आरक्षण उपवर्गीकरण आणि संविधान – काय सांगते भारतीय राज्यघटना?
भारतामध्ये आरक्षण ही केवळ सुविधा नसून सामाजिक न्यायाची एक महत्त्वाची व्यवस्था आहे. शतकानुशतके वंचित राहिलेल्या समाजघटकांना शिक्षण, नोकरी आणि राजकीय प्रतिनिधित्वामध्ये समान संधी मिळावी यासाठी भारतीय संविधानाने आरक्षणाची तरतूद केली. परंतु काळानुसार “आरक्षणातील उपवर्गीकरण” (Sub Categorization) हा मुद्दा चर्चेत आला आहे. आज अनेकजण विचारत आहेत की, आरक्षण उपवर्गीकरण संविधानाच्या चौकटीत बसते का? आणि भारतीय राज्यघटना […]
आरक्षण उपवर्गीकरण आणि संविधान – काय सांगते भारतीय राज्यघटना? Read More »









