महाराष्ट्र सरकारने महिलांच्या अत्याचारावर प्रतिबंध घालण्यासाठी शक्ती कायदा मंजूर केला आहे. शक्ती कायदा म्हणजे महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ (महाराष्ट्र अमेंडमेंट) ॲक्ट 2020 आणि स्पेशल कोर्ट ॲड मशिनरी फॉर इंप्लिमेंटेशन ऑफ महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ 2020
महिला अत्याचार खटल्याचा जलदगतीने निर्णय लागावा हा मुख्य हेतू दिसतो.यात प्रामुख्याने पुढील तरतुदीचा समावेश आहे.
गुन्हा नोंदवल्याच्या 30 दिवसांच्या आत तपास पूर्ण करावा. जर 30 दिवसात तपास करणे शक्य नसेल तर पोलीस महानिरीक्षक किंवा पोलीस आयुक्तांना 30 दिवसांपर्यंत मुदतवाढ मिळेल.
लैंगिक गुन्ह्याच्या बाबतीत न्यायालयीन चौकशी 30 दिवसात पूर्ण करण्यात येईल.
पोलीस तपासाकरिता माहिती पुरवण्यात कसूर केल्याबाबत इंटरनेट किंवा मोबाइल टेलिफोन डाटा पुरवठादार यांना तीन महिन्यांपर्यंत तुरुंगवास किंवा 25 लाख रुपयांचा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा देण्यात येतील.
महिलांना फोन तसेच अन्य डिजिटल माध्यमातून धमकी दिल्याप्रकरणी शिक्षा ठोठावण्यात येईल. ही शिक्षा पुरुष, स्त्री किंवा तृतीयपंथी यांनाही देता येईल इत्यादी . हे सर्व ठीक आहे पण खोटी तक्रार केल्यास किंवा खोटी माहिती दिल्यास तक्रारदार व्यक्तीस कमीत कमी एक वर्ष किंवा जास्तीत जास्त तीन वर्षे तुरुंगवास तसेच 1 लाख रुपयांपर्यंत एवढ्या भयंकर दंडाची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे.
खोट्या तक्रारीच्या नावाने ही जबरदस्त शिक्षा ?
एक तर असे महिला विरोधात होणारे गुन्हे सिद्ध करणे फार जिकरीचे असते कारण आरोपी हा महिलेला एकांतात बघूनअत्याचार करतो.प्रत्यक्षदर्शी पुरावा जवळ जवळ नसतो खटल्याची भिस्त वैद्यकीय पुरावा व परिस्थिती जन्य पुराव्यावर अवलंबून असते.न्यायालया समोर जेव्हा संशयातीत पुरावा उपलब्ध होत नाही तेव्हा आरोपीला संशयाचा फायदा देऊन निर्दोष सोडले पाहिजे असे न्यायतत्व आहे.
ब्रिटिश न्याय धोरणानुसार अनेक आरोपी निर्दोष झाले तरी चालेल पण एका निर्दोष व्यक्तीला शिक्षा होता कामा नये या ब्रिटिश धोरयामुळे त्यांनी भारतीय दंड संविधानाच्या कलम १८२ मध्ये खोटी तक्रार देण्यासाठी जुजबी शिक्षेची तरतूद केली होती.
आताच्या घडीला आपल्या देशात धनदांडगे लोक गुन्हा नोंदविण्यापासूनच खटल्यात त्रुटी ठेवण्यासाठी पोलीस व न्यायवैद्यक संस्था ,वैद्यकीय अधिकारी यांच्याकडे साकडे घालत असतात .खटल्यातील पंच व इतर साक्षदार यांनाही प्रलोभने देऊन फितूर करन्याचा प्रयत्न होतो.एव्हढेच काय तर सरकारी वकील व न्यायालया कडूनही फेवर मिळविण्यासाठी प्रयत्नशील असतात.
ही कटू पण सत्य बाजू लक्षात घेता. आरोपी निर्दोष झाला तर खोटा गुन्हा दाखल केला म्हणून भाबड्या महिलेला तीन वर्षे तुरुंग शिक्षा व १ लाख रुपये दंड या कायद्याने होईल
इतकी जबर शिक्षा होत असेल तर पीडित महिला सुद्धा तक्रार करायला धजावणार नाही. तक्रार नोंद करतांनाच पोलीस तिला सांगतील ,”बाई हे बघ तुझी तक्रार खोटी ठरली तर तुला तीन वर्षे शिक्षा व १ लाख रुपये दंड होईल.”
भारतीय दंड संविधानात कलम नुसार खोटी तक्रार दिल्यास कलम १८२ नुसार ६ महिने पर्यन्त शिक्षा व १ हजार रुपये दंड इतकी कमी शिक्षेची तरतूद आहे .
ही तरतूद असतांना वेगळी भयंकर शिक्षेची तरतूद करण्याची आवश्यकता नव्हती.त्यामुळे हा कायदा तक्रारदार पीडित महिलेला भीती घालणारा ठरू नये याची दक्षता घ्यावी लागेल.आधीच महिला अत्याचाराच्या घटना पोलिसांपर्यंत जात नाहीत .बदनामी व कोर्टबाजीच्या भीतीने महिला वाच्यता करीत नाहीत.त्यातही असल्या शिक्षेची तरतूद असेल तर पीडित महिला तक्रार देतांना घाबरणार नाहीत काय?
विषय न्यायालयात हा खटला चालणार अशीही तरतूद आहे .विशेष न्यायालयाची तरतूद अनेक कायद्यात असते अट्रोसिटी कायदा,पोस्को कायदा, भ्रष्ट्राचार प्रतिबंधक कायदा इत्यादी अनेक परन्तु या विशेष न्यायालयात इतर सर्व प्रकारचे खटले असतात .परिणामी त्या न्यायालयाचे विषेतत्व नावापूरतेच असते .
विशेष म्हणून त्या न्यायालयात केवळ शक्ती कायद्याच्या प्रकरणाचा न्याय निवाडा व्हावा की जेणे करून मुदतीत न्याय मिळेल.
त्या साठी महाराष्ट्रभर नविन न्यायालय निर्माण करावे.अस्तित्वात असलेल्या न्यायालयात हे खटले दाखल केल्याने इतर महत्वाचे खटले मागे पडतील हे निश्चित .म्हणून नविन व स्वतंत्र न्यायालय निर्माण करावेत याचाही विचारव्हावा.
३० दिवसात खटला निकाली निघावा अशी तरतूद आहे ती सरकारी पक्षाला गृहीत धरून केली दिसते पण आरोपी लाही निर्दोषत्व सिद्ध करण्यासाठी पुरावे द्यायचे असतात ,आपली बाजू मांडायची असते या साठी अवधी देणार की नाही?या साठी कालावधी दुर्लक्षित झाला असे दिसते.न्याय निवाडा करतांना आरोपिलाही आपली बाजू मांडण्याची पूर्ण संधी देणे हा नैसर्गिक न्यायाचा सिध्दांत आहे.
जलदगतीच्या नावाने न्याय हा अन्याय ठरणार नाही याची काळजी घ्यावी लागेल.
अद्याप या कायद्याला राज्यपाल व राष्ट्पतीची मंजुरी मिळायची आहे.
ती मिळाल्यावर हा कायदा लागू होईल .दरम्यान या गुण दोषाचा विचार व्हावा.
*अनिल वैद्य*
माजी न्यायाधीश
26 डिसेंबर 2021
