Uncategorized

बौद्ध उद्योजक, Buddhist Entrepreneurs, Blue Bird Business, Blue Birds App, बौद्ध व्यवसायिक नेटवर्क, बौद्ध व्यावसायिकांसाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि बौद्ध उद्योजकांची यादी या विषयांमध्ये गेल्या काही काळात डिजिटल नेटवर्किंगला महत्त्व प्राप्त होत आहे. बौद्ध समाजातील व्यवसायिक, सेवा देणारे व्यावसायिक आणि उद्योजक एकमेकांशी जोडले जावेत, त्यांच्या व्यवसायाची माहिती ग्राहकांपर्यंत पोहोचावी आणि स्थानिक व्यवसायांना डिजिटल बाजारपेठ मिळावी, या […]

  महाराष्ट्रात मोफत सरकारी कायदेशीर मदत म्हणजे काय? पैशांची कमतरता असल्यामुळे एखाद्या व्यक्तीला न्याय मिळण्यापासून वंचित राहावे लागू नये, यासाठी भारतात Legal Services Authorities ची व्यवस्था करण्यात आली आहे. Legal Services Authorities Act, 1987 अंतर्गत पात्र व्यक्तींना मोफत कायदेशीर सल्ला, वकील आणि न्यायालयीन मदत मिळू शकते. महाराष्ट्रात ही व्यवस्था Maharashtra State Legal Services Authority (MSLSA),

SC/ST उद्योजकांसाठी कर्ज, सबसिडी आणि MSME योजना कोणत्या आहेत? व्यवसाय सुरू करण्यासाठी किंवा वाढवण्यासाठी सरकारी मदत कशी मिळवायची? या प्रश्नांची उत्तरे शोधत असाल, तर केंद्र आणि महाराष्ट्र सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ SC/ST उद्योजकांना घेता येऊ शकतो. आज अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गातील अनेक तरुण आणि महिला उद्योग, उत्पादन, सेवा, ट्रेडिंग आणि स्टार्टअप

भगवान बुद्धांच्या जीवनातील अनेक प्रसंग बौद्ध धम्माच्या मूलभूत मूल्यांची ओळख करून देतात. त्यापैकी मुचालिंद नागराजाने भगवान बुद्धांचे पावसापासून केलेले संरक्षण हा अत्यंत प्रसिद्ध आणि प्रेरणादायी प्रसंग आहे. 6 मुचालिंद नागराज कोण होता? बौद्ध परंपरेनुसार मुचालिंद (Mucalinda) हा नागराज होता. भगवान बुद्धांना ज्ञानप्राप्ती झाल्यानंतर ते एका वृक्षाखाली ध्यानस्थ होते. त्या काळात अचानक मुसळधार पाऊस आणि वादळी

भारतात कोणत्याही नागरिकाला अटक केली गेली, तरी त्याचे मूलभूत अधिकार संपत नाहीत. भारतीय संविधान आणि फौजदारी प्रक्रिया संबंधित कायदे (विशेषतः भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS)) अटक झालेल्या व्यक्तीचे काही महत्त्वाचे अधिकार संरक्षित करतात. या अधिकारांची माहिती प्रत्येक नागरिकाला असणे आवश्यक आहे. अटक झाल्यावर नागरिकांचे 10 महत्त्वाचे कायदेशीर अधिकार 1. अटक करण्याचे कारण जाणून घेण्याचा

न्याय मिळविण्याचा अधिकार हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार आहे. परंतु आर्थिक अडचणींमुळे अनेकांना न्यायालयीन प्रक्रिया परवडत नाही. अशा नागरिकांसाठी विनामूल्य (मोफत) कायदेशीर मदत उपलब्ध आहे. भारतामध्ये Legal Services Authorities Act, 1987 अंतर्गत राष्ट्रीय, राज्य आणि जिल्हा स्तरावर कायदेशीर सेवा प्राधिकरणे स्थापन करण्यात आली आहेत. यांचा उद्देश गरजू नागरिकांना न्याय सहज आणि विनामूल्य उपलब्ध करून देणे