मानवतेला माणूस म्हणून जगण्याची नवी ओळख देणाऱ्या, अन्यायाविरुद्ध लढणाऱ्या, संविधानाचे शिल्पकार असलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या महापरिनिर्वाण दिनाची आठवण येताच मनात कृतज्ञतेची आणि वेदनेची छाया दाटते.६ डिसेंबर १९५६—केवळ एक तारीख नाही; एक युग संपल्याची, पण विचारांचे अमरत्व जाहीर करणारी सकाळ. या ब्लॉगमध्ये आपण बाबासाहेबांच्या अंतिम दिवसांचा सत्यकथा-आधारित, भावनिक प्रवास जाणून घेऊया— 🌧 शरीर खचत होतं… पण

भारतीय संविधान हा केवळ कायदेशीर दस्तऐवज नाही, तर लोकशाही, न्याय, समानता आणि स्वातंत्र्याचे प्रतीक आहे. संविधान आपल्याला अनेक अधिकार देते, जसे की समानता, मुक्त अभिव्यक्ती, शिक्षणाचा हक्क, आणि इतर मूलभूत हक्क. परंतु, हे आपल्याला फक्त हक्क नव्हे तर कर्तव्यांची जाणीव देखील देतो, ज्यामुळे आपण एक जबाबदार नागरिक बनतो. १. मूलभूत हक्क: आपले अधिकार भारतीय संविधानाने

“कोश मूलो दण्डः, दण्ड मूलं राज्यं” — या वचनाचा अर्थ असा की राज्याची शक्ती (दंड, म्हणजे कायदा आणि शासनशक्ती) धनावर आधारलेली असते, आणि ते धन राज्यावर अवलंबून असते. म्हणजेच राज्य आणि अर्थव्यवस्था हे एकमेकांचे आधारस्तंभ आहेत. महात्मा जोतिराव फुले यांनी याच विचारातून समाजातील आर्थिक आणि शैक्षणिक विषमता दाखवून दिली. त्यांनी सांगितले की “वित्त” (अर्थसत्ता) ज्याच्या

भारतात तृतीयपंथीय (Transgender / तृतीयपंथीय समुदाय) लोकांचे हक्क २०१४ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या ऐतिहासिक नालिनी नागराजन (NALSA) निर्णयानुसार मान्यता मिळाली आहे. या निर्णयानंतर तृतीयपंथीय लोकांना केवळ ओळख मिळाली नाही, तर त्यांचे मानवी हक्क व सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करण्याचा मार्गही खुले झाला. १. ओळख आणि नागरिकत्वाचे हक्क तृतीयपंथीयांना ‘लिंग ओळख’ निवडीची स्वातंत्र्य मिळते: पुरुष, महिला किंवा