Digital Marathi Website

शोषणाविरुद्धचा अधिकार (Right Against Exploitation) – बालमजुरी व मानवी तस्करीवरील कायदे

Leave a Comment / fundamenatl writes / brambedkar

प्रस्तावना भारतीय संविधानाने प्रत्येक व्यक्तीला सन्मानाने आणि सुरक्षितपणे जीवन जगण्याचा अधिकार दिला आहे. समाजातील दुर्बल, गरीब आणि वंचित घटकांचे शोषण रोखण्यासाठी संविधानात विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. यासाठी शोषणाविरुद्धचा अधिकार (Right Against Exploitation) हा महत्त्वपूर्ण मूलभूत अधिकार प्रदान करण्यात आला आहे. भारतीय संविधानाच्या कलम 23 आणि 24 मध्ये शोषणाविरुद्धच्या अधिकाराची तरतूद करण्यात आली आहे. या […]

शोषणाविरुद्धचा अधिकार (Right Against Exploitation) – बालमजुरी व मानवी तस्करीवरील कायदे Read More »

स्वातंत्र्याचा अधिकार (Right to Freedom) – कलम 19 ते 22

Leave a Comment / fundamenatl writes / brambedkar

प्रस्तावना भारतीय संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला काही मूलभूत अधिकार प्रदान केले आहेत. त्यापैकी स्वातंत्र्याचा अधिकार (Right to Freedom) हा सर्वात महत्त्वाचा अधिकार मानला जातो. लोकशाही व्यवस्थेमध्ये नागरिकांना मुक्तपणे विचार मांडण्याचा, देशात कुठेही राहण्याचा, व्यवसाय करण्याचा आणि सन्मानाने जीवन जगण्याचा अधिकार असणे आवश्यक आहे. भारतीय संविधानाच्या भाग III मधील कलम 19 ते 22 मध्ये स्वातंत्र्याच्या अधिकाराची तरतूद

स्वातंत्र्याचा अधिकार (Right to Freedom) – कलम 19 ते 22 Read More »

समानतेचा अधिकार (Right to Equality) – कलम 14 ते 18

Leave a Comment / fundamenatl writes / brambedkar

प्रस्तावना भारतीय संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला समानतेची हमी दिली आहे. लोकशाही व्यवस्थेमध्ये सर्व नागरिकांना कायद्यापुढे समान वागणूक मिळणे अत्यंत आवश्यक असते. याच उद्देशाने भारतीय संविधानाच्या भाग III मध्ये समानतेचा अधिकार (Right to Equality) हा मूलभूत अधिकार समाविष्ट करण्यात आला आहे. समानतेचा अधिकार हा संविधानातील सर्वात महत्त्वाच्या अधिकारांपैकी एक मानला जातो. तो समाजातील जात, धर्म, लिंग, वंश

समानतेचा अधिकार (Right to Equality) – कलम 14 ते 18 Read More »

मूलभूत अधिकार आणि राज्याच्या धोरण निर्देशक तत्त्वांतील फरक

Leave a Comment / fundamenatl writes / brambedkar

प्रस्तावना भारतीय संविधान हे केवळ नागरिकांचे हक्क सांगणारे दस्तऐवज नाही, तर एक न्याय्य, समताधिष्ठित आणि कल्याणकारी समाज निर्माण करण्याचा मार्गदर्शक आहे. संविधानात नागरिकांच्या संरक्षणासाठी मूलभूत अधिकार (Fundamental Rights) आणि देशाच्या सामाजिक-आर्थिक विकासासाठी राज्याच्या धोरण निर्देशक तत्त्वे (Directive Principles of State Policy – DPSP) यांचा समावेश करण्यात आला आहे. हे दोन्ही घटक भारतीय लोकशाहीचे आधारस्तंभ असले

मूलभूत अधिकार आणि राज्याच्या धोरण निर्देशक तत्त्वांतील फरक Read More »

भारतीय संविधानातील सहा मूलभूत अधिकार कोणते आहेत? – संपूर्ण माहिती

Leave a Comment / fundamenatl writes / brambedkar

प्रस्तावना भारतीय संविधान हे प्रत्येक नागरिकाला समानता, स्वातंत्र्य आणि न्यायाची हमी देणारे सर्वोच्च कायदेपुस्तक आहे. संविधानाच्या भाग III मध्ये नागरिकांच्या संरक्षणासाठी काही विशेष अधिकारांची तरतूद करण्यात आली आहे. या अधिकारांना मूलभूत अधिकार (Fundamental Rights) असे म्हटले जाते. मूलभूत अधिकार हे भारतीय लोकशाहीचे आधारस्तंभ आहेत. ते नागरिकांना सन्मानाने जीवन जगण्याची संधी देतात आणि सरकारच्या मनमानी कारभारावर

भारतीय संविधानातील सहा मूलभूत अधिकार कोणते आहेत? – संपूर्ण माहिती Read More »

मूलभूत अधिकार म्हणजे काय? – संपूर्ण माहिती

Leave a Comment / fundamenatl writes / brambedkar

प्रस्तावना भारतीय संविधान हे जगातील सर्वात मोठे लिखित संविधान मानले जाते. या संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला काही विशेष अधिकार दिले आहेत, ज्यांना मूलभूत अधिकार (Fundamental Rights) असे म्हणतात. हे अधिकार नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचे, समानतेचे आणि सन्मानाचे संरक्षण करतात. लोकशाही व्यवस्थेचा पाया मजबूत करण्यासाठी आणि नागरिकांचे हक्क सुरक्षित ठेवण्यासाठी मूलभूत अधिकार अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. या लेखामध्ये आपण मूलभूत

मूलभूत अधिकार म्हणजे काय? – संपूर्ण माहिती Read More »

आरटीआय (RTI) अर्ज कसा करावा, त्याचे फायदे आणि संविधानातील कलम १९ (१)(अ) शी असलेला त्याचा संबंध!

Leave a Comment / संविधान / brambedkar

भारतीय लोकशाहीत ‘जनता हाच राजा’ मानला जातो. पण हा राजा केवळ मतदानाच्या दिवसापुरता मर्यादित न राहता, त्याला दैनंदिन प्रशासनात पारदर्शकता आणता यावी यासाठी माहितीचा अधिकार कायदा, २००५ (RTI Act) हे एक अत्यंत प्रभावी माध्यम आहे. बऱ्याच लोकांना वाटतं की आरटीआय (RTI) हा एक सामान्य प्रशासकीय कायदा आहे, पण प्रत्यक्षात याचे मूळ आपल्या भारतीय संविधानात दडलेले

आरटीआय (RTI) अर्ज कसा करावा, त्याचे फायदे आणि संविधानातील कलम १९ (१)(अ) शी असलेला त्याचा संबंध! Read More »

‘माहितीचा अधिकार’ (RTI Act) काय आहे? संविधानाने दिलेले हे अमोघ शस्त्र कसे वापरावे?

Leave a Comment / fundamenatl writes, संविधान / brambedkar

भारताला जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हटले जाते. पण लोकशाही केवळ पाच वर्षांतून एकदा मतदान करण्यापुरती मर्यादित नसते. लोकशाहीचा खरा अर्थ तेव्हाच पूर्ण होतो जेव्हा देशातील सामान्य नागरिकाला सरकारच्या कारभाराची संपूर्ण माहिती असते. “शासकीय कार्यालयात नक्की काय चाललंय? माझ्या हक्काचा निधी कुठे खर्च झाला? रस्त्याचं काम अर्धवट का राहिलं?” या आणि अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे मिळवण्यासाठी

‘माहितीचा अधिकार’ (RTI Act) काय आहे? संविधानाने दिलेले हे अमोघ शस्त्र कसे वापरावे? Read More »

‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) काय आहे? एका रात्रीत लाखो फॉलोअर्स मिळवणाऱ्या या डिजिटल क्रांतीची इनसाईड स्टोरी!

Leave a Comment / cockroach janta party / brambedkar

गेल्या काही दिवसांत जर तुम्ही सोशल मीडिया (विशेषतः इन्स्टाग्राम किंवा एक्स – Twitter) स्क्रोल केले असेल, तर तुम्हाला एका विचित्र नावाच्या पक्षाची प्रचंड चर्चा दिसली असेल — ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (Cockroach Janta Party – CJP). हा केवळ एक चेष्टेचा विषय किंवा मीम नाही, तर हा देशातील तरुण, सुशिक्षित आणि बेरोजगार पिढीचा व्यवस्थेविरुद्धचा एक सर्वात मोठा

‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) काय आहे? एका रात्रीत लाखो फॉलोअर्स मिळवणाऱ्या या डिजिटल क्रांतीची इनसाईड स्टोरी! Read More »

सुशिक्षित बेरोजगार आणि ‘झुरळांची’ व्यवस्था: एक उपहासात्मक टोला

Leave a Comment / cockroach janta party / brambedkar

आजकाल आपल्या देशात आणि राज्यात एक नवा ट्रेंड जोरात चालला आहे. डिग्री हातात घेऊन फिरणाऱ्या, नोकरीसाठी वणवण भटकणाऱ्या सुशिक्षित तरुणांना व्यवस्थेकडून थेट ‘झुरळ’ किंवा ‘परजीवी’ अशी उपमा दिली जात आहे. जो तरुण देशाचं भविष्य मानला जात होता, तो आज व्यवस्थेच्या डोळ्यात खुपणारा एक कीटक बनला आहे. चला तर मग, आज या ‘झुरळांच्या’ नजरेतूनच आपल्या महान

सुशिक्षित बेरोजगार आणि ‘झुरळांची’ व्यवस्था: एक उपहासात्मक टोला Read More »