अट्रोसिटी ऍक्ट: गुन्ह्याच्या तपासाचे अधिकार कनिष्ठाना देण्याबाबत प्रस्ताव पूर्णपणे गैर कायदेशीर आणि संविधान विरोधी!

*।।जाहीर निषेध।।जाहीर निषेध।।*
*महाराष्ट्र सरकार द्वारे, अनु.जाती, अनु. जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम, १९८९ अंतर्गत गुन्ह्याच्या तपासाचे अधिकार, पोलीस निरीक्षक (गट-अ), आणि सहाय्यक पोलीस निरीक्षक (गट-ब) यांना देण्याबाबत, निर्गमित करण्यात आलेला प्रस्ताव, पूर्णपणे गैर कायदेशीर आणि संविधान विरोधी।*
महाराष्ट्र सरकारच्या गृह मंत्रालायामार्फत *दिनांक १०.०१.२०२२ रोजी* एक प्रपत्रक पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य यांचा नावाने जारी करण्यात आले.
सदर प्रपत्रात अनु.जाती, अनु. जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम, १९८९ अंतर्गत घडलेल्या *गुन्ह्याचा तपासाचे अधिकार, पोलीस निरीक्षक (गट-अ), आणि सहाय्यक पोलीस निरीक्षक (गट-ब) यांना देण्याबाबत, निर्गमित करण्यात आलेला प्रस्तावाला गृह मंत्रालायमार्फत हिरवा कंदील दाखविण्यात आलेला आहे* आणि त्याच बरोबर *पोलीस महासंचालक यांना प्रस्तावित सुधारणेचा आराखडा/प्रारूप सादर करण्याचे आदेशीत करण्यात आलेले आहे.*
सदर प्रपत्रावरून महाराष्ट्र सरकार ही फार मोठी घोड चूक करीत असून, अनु. जाती, अनु. जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियमाला जाणीवपूर्वक महाराष्ट्रात कमजोर करण्याचे प्रयोजन आखत असल्याचे सकृतदर्शनी निदर्शनात येत आहे. ह्यामुळे प्रस्तावित सुधारणेचा सर्व स्थरांवरून विरोध होणे फार आवश्यक आहे.
खालील मुद्द्यांवरून सदर प्रस्ताव हा गैरकायदेशीर आणि संविधान विरोधी असल्याचे अधिक स्पष्ट होईल.
*१.अनु. जाती, अनु. जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम, १९८९, च्या कलम ७ अन्वये सदर कायद्याअंतर्गत घडलेला गुन्हा हा अतिशय गंभीर गुन्हा मानला जात असून, सदर गुन्ह्यात योग्य, निष्पक्ष आणि तातडीचा तपास व्हावा, याकरिता, तपासाचे विशेषाधिकार सहायक पोलिस आयुक्त/पोलीस उपअधीक्षक यांना दिलेले आहेत. सदर अधिकार काढून घेण्याचा अधिकार हा महाराष्ट्र सरकार किंव्हा विधी मंडळाला नाही. त्यामुळे सकृतदर्शनी वरील प्रपत्रक हे गैरकायदेशीर आणि अस्वीकार्य आहे.*
*२.अनु. जाती, अनु. जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम, १९८९, हा केंद्राचा कायदा असून विशेष कायद्याचा सवर्गात मोडतो. सदर कायदा हा केंद्र कायदा असून, त्यात कुठलेही बदल करण्याचे अधिकार महाराष्ट्र सरकार किंव्हा त्यांचा विभागाला नाहीत. अश्या प्रकारच्या कायद्यात बदल करण्याचे अधिकार, हा पूर्णपणे केंद्राचा विषय असून, केंद्र सरकार ला विश्वासात घेतल्याशिवाय, प्रस्तावित सुधारनेबाबत कुठलाही निर्णय विधिमंडळात घेतला जाऊ शकत नाही. ह्या सगळ्या बाबी महाराष्ट्र सरकारला माहिती असून सुद्धा फक्त आणि फक्त अनु. जाती, अनु. जमाती वर्गाला जाणीवपूर्वक त्रास देण्याचा उद्देशातून सदर प्रपत्रक काढल्याचे दिसून येते.*
*३.अनु. जाती, अनु. जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायद्याअंतर्गत घडलेल्या गुन्ह्यातील तपास हा कायम दोषपूर्ण आणि आरोपीला अभय देणारा असल्यामुळे उच्च अधिकाऱ्याला तपासाचे अधिकार, प्रकरणात निष्पक्ष तपास सुनीच्चीत करण्याकरिता देण्यात आलेले आहेत. हे सर्वश्रुत आहे की अट्रोसिटी ऍक्ट अंतर्गत शिक्षा होण्याचे प्रमाण हे अत्यल्प असून, तपास यंत्रणेचा दोषपूर्ण तपास, याला जवाबदार असतो. जेव्हा मोठ्या अधिकार्या मार्फत होणाऱ्या तपासातही शिक्षेचे प्रमाण एवढे कमी आहे तर कनिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत झालेल्या तपासामुळे, शिक्षेचे जे प्रमाण आहे, ते ही कमी होईल, त्यामुळे प्रस्तावित सुधारणा, हे काहीही नसून सदर कायद्याला अशक्षम बनविण्याचे कारस्थान आहे, हे अधिक अधोरेखित होते.*
*४.अनु. जाती, अनु. जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम अमलात आणण्याचा उद्देश कायद्यात स्पष्ट केला आहे. सदर उद्देशात अनु. जाती, जमाती वर होणाऱ्या गुन्ह्याचे स्वरूप, गंभीरता फार वेगळ्या स्वरूपाची असून, असे गुन्हे हाताळण्यासाठी विशेष कायद्याची आणि यंत्रणेची गरज विशद करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे प्रस्तावित सुधारणा, ही कायद्याचा मूळ उद्देशालाच घाव घालते, आणि म्हणूनच प्रस्तावित सुधारणा पूर्णपणे गैर कायदेशीर आहे.*
*५. भारतीय संविधानाच्या अनुछेद १४, १५,१७ आणि २१ अन्वये सुद्धा प्रस्तावित सुधारणा ही असंविधानिक असून अनु. जाती, जमातीच्या नागरिकांच्या सुरक्षा आणि समान अधिकाराला कमी लेखणारी आणि भेदभाव करणारी आहे.त्यामुळे कायदेशीर आणि मानावाधिकाराच्या दुष्टीकोणातून सुद्धा प्रस्तावित सुधारणा अन्यायकारक आहे*
मित्रांनो २०१६ साली सुद्धा अश्याच प्रकारचा फाझील पणा अट्रोसिटी ऍक्ट ला कमजोर करण्याचा दृष्टीकोनातून केला गेला होता, पण भारतवर्षातील समस्त बहुजनांनी ठळक विरोध केल्यामुळे नाईलाजास्तव केंद्राला, *FIR साठी चौकशीची आवश्यकता नाही* असा निर्णय पारित करावा लागला होता. केंद्र सरकारला वेळीच शहाणपणा सुचला, पण महाविकास आघाडी सरकार ला तो न रुजल्याचे दिसत आहे. महाराष्ट्र सरकारने त्यामुळे अशी चूक करू नये, अन्यथा याचे परिणाम महाराष्ट्रात गंभीर होऊ शकतात.
वरील कारणांमुळे महाराष्ट्र सरकार ला आणि संबंधित विभागाला विनम्र सूचना करण्यात येत आहे की त्यांनी वरील प्रस्ताव तात्काळ मागे घ्यावा आणि अनु. जाती, जमाती च्या नागरिकांचा अंत बघू नये.
वीश्वास पाटील
समता सैनिक दल
मुख्यालय दीक्षाभूमी
दि.१६.०१.२०२२

Leave a Comment

Your email address will not be published.