aarkshan

भारतामध्ये आरक्षण ही केवळ सुविधा नसून सामाजिक न्यायाची एक महत्त्वाची व्यवस्था आहे. शतकानुशतके वंचित राहिलेल्या समाजघटकांना शिक्षण, नोकरी आणि राजकीय प्रतिनिधित्वामध्ये समान संधी मिळावी यासाठी भारतीय संविधानाने आरक्षणाची तरतूद केली. परंतु काळानुसार “आरक्षणातील उपवर्गीकरण” (Sub Categorization) हा मुद्दा चर्चेत आला आहे. आज अनेकजण विचारत आहेत की, आरक्षण उपवर्गीकरण संविधानाच्या चौकटीत बसते का? आणि भारतीय राज्यघटना

सध्या देशभरात SC आरक्षणातील उपवर्गीकरण (Sub Categorization) हा अत्यंत चर्चेचा आणि संवेदनशील विषय बनला आहे. विशेषतः दलित समाजामध्ये या मुद्द्यावर मोठ्या प्रमाणात मतभेद दिसून येत आहेत. काही संघटना आणि समाजघटक उपवर्गीकरणाला समर्थन देत आहेत, तर अनेक आंबेडकरी संघटना त्याला तीव्र विरोध करत आहेत. या लेखात आपण उपवर्गीकरण म्हणजे काय, दलित समाजात मतभेद का वाढत आहेत