संविधान आणि कायदे

भारतीय संविधानातील कलम ३४१ नुसार अनुसूचित जातींची यादी राष्ट्रपतींच्या अधिसूचनेद्वारे राज्यनिहाय निश्चित केली जाते. संसद कायद्याद्वारे या यादीत बदल करू शकते. त्यामुळे एका राज्यातील नोंद दुसऱ्या राज्याला आपोआप लागू होत नाही. महाराष्ट्रातील अद्ययावत यादी पाहण्यासाठी भारत सरकारचे सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय आणि महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाचे अधिकृत स्रोत तपासा. जात प्रमाणपत्रासाठी जन्मनोंद, शाळेचा