भारतीय संविधानातील महत्त्वाचे कलम कोणते?
भारतीय संविधानात नागरिकांचे अधिकार, राज्याची रचना, शासनाची जबाबदारी आणि विविध घटनात्मक व्यवस्था याबाबत तरतुदी आहेत. खाली विद्यार्थ्यांना आणि सामान्य वाचकांना उपयोगी पडतील अशी 25 महत्त्वाची कलमे सोप्या भाषेत दिली आहेत.
- कलम 14 – कायद्यापुढे समानता: राज्य कोणत्याही व्यक्तीला कायद्यापुढे समानता आणि कायद्याचे समान संरक्षण नाकारू शकत नाही.
- कलम 15 – भेदभावास मनाई: धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान या आधारांवर राज्याकडून भेदभाव करण्यास मनाई आहे; संविधानात काही विशेष तरतुदींनाही परवानगी आहे.
- कलम 16 – सार्वजनिक नोकरीतील समान संधी: राज्याच्या अधीन असलेल्या रोजगार किंवा पदांसाठी समान संधीचा घटनात्मक आधार देते.
- कलम 17 – अस्पृश्यता निर्मूलन: अस्पृश्यता रद्द केली आहे आणि तिचे कोणत्याही स्वरूपातील पालन निषिद्ध आहे.
- कलम 18 – पदव्यांचे उच्चाटन: राज्याकडून पदव्या देण्याबाबत घटनात्मक मर्यादा आहेत; लष्करी किंवा शैक्षणिक distinction याला अपवाद आहे.
- कलम 19 – स्वातंत्र्यांचे संरक्षण: नागरिकांना भाषण व अभिव्यक्ती, शांततापूर्ण सभा, संघटना, भारतभर मुक्त संचार, वास्तव्य आणि व्यवसाय यांसंबंधी अधिकार दिले आहेत; त्यांच्यावर संविधानानुसार वाजवी निर्बंध लागू होऊ शकतात.
- कलम 20 – गुन्ह्यांबाबत संरक्षण: दोषसिद्धीच्या संदर्भात काही महत्त्वाची संरक्षणे देते, जसे ex post facto शिक्षा आणि double jeopardy विरुद्ध संरक्षण.
- कलम 21 – जीवन व वैयक्तिक स्वातंत्र्य: कायद्याने स्थापित प्रक्रियेशिवाय कोणालाही जीवन किंवा वैयक्तिक स्वातंत्र्यापासून वंचित करता येत नाही.
- कलम 21A – शिक्षणाचा अधिकार: 6 ते 14 वर्षे वयोगटातील मुलांना मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाची तरतूद करते.
- कलम 22 – अटक व नजरकैदेबाबत संरक्षण: अटक केलेल्या व्यक्तींच्या काही घटनात्मक संरक्षणांची तरतूद करते, काही अपवादांसह.
- कलम 23 – मानवी तस्करी व सक्तीच्या मजुरीस मनाई: मानवी तस्करी आणि begar व तत्सम सक्तीची मजुरी निषिद्ध आहे.
- कलम 24 – बालमजुरीबाबत संरक्षण: 14 वर्षांखालील मुलांना कारखाना, खाण किंवा धोकादायक रोजगारात कामावर ठेवण्यास मनाई आहे.
- कलम 25 – धर्मस्वातंत्र्य: सार्वजनिक सुव्यवस्था, नैतिकता, आरोग्य आणि इतर घटनात्मक तरतुदींच्या अधीन राहून विवेकस्वातंत्र्य व धर्म आचरणाचे स्वातंत्र्य देते.
- कलम 29 – भाषा, लिपी व संस्कृतीचे संरक्षण: विशिष्ट भाषा, लिपी किंवा संस्कृती असलेल्या नागरिकांच्या हितांचे संरक्षण करते.
- कलम 30 – अल्पसंख्याकांना शैक्षणिक संस्था स्थापण्याचा अधिकार: धार्मिक किंवा भाषिक अल्पसंख्याकांना त्यांच्या पसंतीच्या शैक्षणिक संस्था स्थापन व चालवण्याचा अधिकार देते.
- कलम 32 – घटनात्मक उपायांचा अधिकार: मूलभूत अधिकारांच्या अंमलबजावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडे जाण्याचा अधिकार देते.
- कलम 39A – समान न्याय व मोफत कायदेविषयक मदत: समान न्याय आणि योग्य प्रकरणांत मोफत कायदेविषयक मदतीची दिशा देते.
- कलम 44 – समान नागरी संहिता: राज्याने भारतातील नागरिकांसाठी समान नागरी संहिता सुरक्षित करण्याचा प्रयत्न करावा, अशी राज्याच्या धोरणाची दिशा आहे.
- कलम 51A – मूलभूत कर्तव्ये: नागरिकांच्या मूलभूत कर्तव्यांची तरतूद करते.
- कलम 243D – पंचायतीतील आरक्षण: पंचायतींमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि महिलांसाठी आरक्षणासंबंधी तरतुदी करते.
- कलम 243T – नगरपालिकांमधील आरक्षण: नगरपालिकांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि महिलांसाठी आरक्षणासंबंधी तरतुदी करते.
- कलम 300A – संपत्तीचा अधिकार: कायद्याच्या अधिकाराशिवाय कोणत्याही व्यक्तीला तिच्या संपत्तीपासून वंचित करता येणार नाही.
- कलम 324 – निवडणूक आयोग: संसद, राज्य विधानमंडळे आणि राष्ट्रपती-उपराष्ट्रपती निवडणुकांच्या अधीक्षण, निर्देशन व नियंत्रणाची जबाबदारी निवडणूक आयोगाकडे सोपवते.
- कलम 368 – संविधान दुरुस्ती: संविधानात दुरुस्ती करण्याची संसदीय प्रक्रिया आणि काही दुरुस्त्यांसाठी आवश्यक राज्यांची मान्यता यासंबंधी तरतुदी करते.
महत्त्वाची नोंद
वरील माहिती अभ्यासासाठी सोप्या भाषेत मांडलेली आहे. एखाद्या कायदेशीर प्रकरणात संबंधित कलमाचा अधिकृत मजकूर, त्यातील अपवाद, दुरुस्त्या आणि न्यायालयीन निर्णय तपासणे आवश्यक आहे.
अधिकृत स्रोत
भारतीय संविधानाचा अधिकृत मजकूर भारत सरकारच्या विधी व न्याय मंत्रालयाच्या Legislative Department कडून उपलब्ध आहे.
