1. तृतीय लिंग म्हणजे काय?
-
तृतीय लिंग (Third Gender) म्हणजे पुरुष किंवा स्त्री या पारंपरिक लिंग श्रेणींपेक्षा वेगळ्या ओळखीचे लोक.
-
यात ट्रान्सजेंडर, हिजडा किंवा इतर लिंग ओळख असलेले लोक समाविष्ट होतात.
-
पूर्वी समाजाने या लोकांना बहुतेकदा अनदेखा किंवा भेदभाव केला.
2. संविधानातील समानता तत्त्व
-
भारतीय संविधानाचे Article 14, 15 आणि 16 तृतीय लिंग समुदायाला समानता आणि संरक्षण देतात.
-
Article 14: कायद्यापुढे सर्व व्यक्ती समान आहेत.
-
Article 15: कोणत्याही व्यक्तीवर जात, धर्म, लिंग किंवा जन्मस्थान यावरून भेदभाव होऊ शकत नाही.
-
Article 16: समान रोजगार आणि सरकारी संधी मिळतात.
-
3. सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय (NALSA 2014)
-
2014 मध्ये NALSA बनाम भारत सरकार या सुप्रीम कोर्टाच्या निकालात तृतीय लिंगाची ओळख मान्य केली गेली.
-
कोर्टाने स्पष्ट केले की तृतीय लिंग समाज मानवाधिकारांचे हक्क, शिक्षण, रोजगार आणि आरोग्याच्या दृष्टीने समान संधी मिळवण्याचा हक्क आहे.
4. संविधानामुळे मिळालेले हक्क
-
शिक्षण:
-
तृतीय लिंग विद्यार्थ्यांना शाळा व महाविद्यालयात समान प्रवेश हक्क आहेत.
-
-
रोजगार:
-
सरकारी आणि खाजगी नोकऱ्यांमध्ये समान संधी.
-
आरक्षण धोरणांमुळे आर्थिकदृष्ट्या मागास तृतीय लिंग समुदायासाठी मदत.
-
-
सामाजिक सुरक्षा:
-
आरोग्य सुविधा, सामाजिक योजना, वैयक्तिक ओळख पत्रे, पासपोर्ट आणि मतदान अधिकार.
-
-
समानता आणि न्याय:
-
सार्वजनिक ठिकाणी भेदभाव टाळण्याचे कायदे.
-
घरगुती हिंसा, अत्याचार किंवा दुर्व्यवहार रोखण्यासाठी संरक्षण.
-
5. संविधानाचा समाजात बदल
-
संविधानामुळे तृतीय लिंग समुदायाला समानतेचा अधिकार मिळाला, जो समाजात जागरूकता वाढवतो.
-
आता समाज हळूहळू या समुदायाचा सन्मान आणि सहभाग मानत आहे.
6. निष्कर्ष
भारतीय संविधानामुळे तृतीय लिंग समुदाय सशक्त, सुरक्षित आणि समान नागरिक बनू शकतो.
संविधानाच्या मदतीने समाजात भेदभाव कमी होतो आणि सर्व नागरिकांना मानवी हक्क, शिक्षा, रोजगार आणि सामाजिक संधी मिळतात.
