भारतात तृतीयपंथीय (Transgender / तृतीयपंथीय समुदाय) लोकांचे हक्क २०१४ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या ऐतिहासिक नालिनी नागराजन (NALSA) निर्णयानुसार मान्यता मिळाली आहे. या निर्णयानंतर तृतीयपंथीय लोकांना केवळ ओळख मिळाली नाही, तर त्यांचे मानवी हक्क व सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करण्याचा मार्गही खुले झाला.
१. ओळख आणि नागरिकत्वाचे हक्क
-
तृतीयपंथीयांना ‘लिंग ओळख’ निवडीची स्वातंत्र्य मिळते: पुरुष, महिला किंवा तृतीयपंथीय.
-
आधार कार्ड, पॅन कार्ड, पासपोर्ट आणि इतर अधिकृत कागदपत्रांमध्ये तृतीयपंथीय म्हणून नोंदणी करण्याचा अधिकार आहे.
-
सरकारी रेकॉर्डमध्ये योग्य लिंग बदलण्याची परवानगी आहे.
२. शिक्षणाचे हक्क
-
तृतीयपंथीय विद्यार्थ्यांना शाळा, महाविद्यालय आणि विद्यापीठांमध्ये भेदभावाशिवाय शिक्षण घेण्याचा अधिकार आहे.
-
काही राज्य सरकारांनी तृतीयपंथीय विद्यार्थ्यांसाठी वृत्ती / स्कॉलरशिप योजना जाहीर केल्या आहेत.
३. रोजगार आणि आर्थिक हक्क
-
तृतीयपंथीयांना सरकारी व खासगी नोकऱ्यांमध्ये संधी मिळण्याची हमी आहे.
-
आरक्षण धोरणाद्वारे शैक्षणिक आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये विशिष्ट जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत.
-
काही राज्य सरकारांनी स्वरोजगार व लघुउद्योग सुरू करण्यासाठी आर्थिक मदत देखील उपलब्ध करून दिली आहे.
४. आरोग्य आणि वैद्यकीय हक्क
-
तृतीयपंथीय लोकांना वैद्यकीय सेवा मिळवण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.
-
काही रुग्णालयांमध्ये तृतीयपंथीयांना वेगळ्या केबिन / सुविधा देण्यात येतात.
-
लिंग बदल / हस्तक्षेपासाठी आवश्यक वैद्यकीय मदत मिळवणे हा देखील हक्क आहे.
५. सामाजिक व कायदेशीर संरक्षण
-
भेदभाव, अत्याचार किंवा छळाविरुद्ध संरक्षण: त्यांच्यावर अत्याचार झाल्यास पोलिसांना तक्रार करता येते.
-
तृतीयपंथीयांसाठी विशेष कल्याण योजना जाहीर केल्या आहेत, जसे की निवासस्थान, आरोग्य योजना, शिक्षण व रोजगार योजना.
६. महत्त्वाचे कायदे
-
NALSA निर्णय (2014) – तृतीयपंथीयांचा आधार कायद्यानुसार मान्यता दिली.
-
Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019 – तृतीयपंथीयांचा संरक्षण व कल्याण सुनिश्चित करणारा कायदा.
-
विविध राज्य सरकारांच्या कल्याण योजना – रोजगार, शिक्षण, आरोग्य, आर्थिक मदत.
७. समाजातील जबाबदारी
तृतीयपंथीयांचे हक्क फक्त कायद्याद्वारे सुरक्षित नाहीत, तर समाजानेही त्यांचा सन्मान व मानवी हक्कांचा आदर करणे गरजेचे आहे. शिक्षण, जागरूकता आणि समावेशी धोरणे समाजातील भेदभाव कमी करण्यास मदत करतात.
निष्कर्ष
तृतीयपंथीय लोक हे समाजाचे महत्त्वाचे घटक आहेत आणि त्यांना मानवी हक्क, सुरक्षितता व संधी मिळणे गरजेचे आहे. प्रत्येक नागरिकाने त्यांना समान संधी देणे, समाजात समाविष्ट करणे आणि कायद्याचे पालन करणे ही जबाबदारी आहे.
