भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याच्या आणि घटनात्मक इतिहासातील ‘गोलमेज परिषद’ (Round Table Conference) हा एक अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा आहे. विशेषतः शोषित, वंचित आणि दलित समाजासाठी हा काळ सुवर्ण अक्षरांनी लिहून ठेवण्यासारखा आहे, कारण याच परिषदेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी पहिल्यांदा जागतिक स्तरावर अस्पृश्यांच्या राजकीय हक्कांची मागणी अत्यंत प्रभावीपणे मांडली होती.
या ब्लॉगमध्ये आपण गोलमेज परिषदेचा इतिहास आणि त्यामध्ये बाबासाहेबांनी बजावलेली ऐतिहासिक भूमिका सविस्तर जाणून घेणार आहोत.
गोलमेज परिषद म्हणजे काय? (What is Round Table Conference?)
१९३० ते १९३२ या काळात लंडनमध्ये भारताच्या भावी राज्यघटनेवर आणि स्वशासनावर चर्चा करण्यासाठी ब्रिटिश सरकारने तीन परिषदांचे आयोजन केले होते. या परिषदांना ‘गोलमेज परिषद’ असे म्हणतात कारण यात सर्व प्रतिनिधींना समान दर्जा देऊन एका गोल टेबलाभोवती बसवून चर्चा केली जात असे.
परिषदेची पार्श्वभूमी
सायमन कमिशनच्या अहवालावर भारतीयांचे समाधान झाले नव्हते. त्यामुळे भारताला कोणत्या प्रकारचे घटनात्मक अधिकार द्यावे, हे ठरवण्यासाठी ब्रिटीश पंतप्रधान रॅमसे मॅकडोनाल्ड यांनी या परिषदा बोलावल्या होत्या.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि तिन्ही गोलमेज परिषदा
अनेकांना माहिती नाही की, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे अशा मोजक्या नेत्यांपैकी एक होते ज्यांनी तिन्ही गोलमेज परिषदांना (१९३०, १९३१, १९३२) उपस्थिती लावली होती. त्यांनी तिथे केवळ हजेरी लावली नाही, तर दलितांचे प्रश्न जगाच्या वेशीवर टांगले.
१. पहिली गोलमेज परिषद (नोव्हेंबर १९३०)
पहिल्या परिषदेत काँग्रेसने बहिष्कार टाकला होता, पण बाबासाहेब अस्पृश्यांचे प्रतिनिधी म्हणून लंडनला गेले. तिथे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले:
“आम्हाला फक्त स्वराज्यात वाटा नको, तर आम्हाला आमचे स्वतंत्र राजकीय अस्तित्व हवे आहे. अस्पृश्य समाज हा हिंदू धर्माचा भाग मानला जात असला तरी सामाजिकदृष्ट्या तो पूर्णपणे वेगळा आणि शोषित आहे.”
२. दुसरी गोलमेज परिषद (सप्टेंबर १९३१)
ही परिषद सर्वात गाजली कारण यात महात्मा गांधी काँग्रेसचे प्रतिनिधी म्हणून उपस्थित होते. येथे गांधीजी आणि बाबासाहेब यांच्यात वैचारिक संघर्ष झाला.
-
गांधीजींचे मत: अस्पृश्य हे हिंदू धर्माचेच भाग आहेत, त्यामुळे त्यांना स्वतंत्र मतदारसंघ देऊ नयेत.
-
बाबासाहेबांचे मत: जोपर्यंत अस्पृश्यांना स्वतंत्र राजकीय अधिकार (Separate Electorates) मिळत नाहीत, तोपर्यंत त्यांचे सामाजिक शोषण थांबणार नाही.
३. तिसरी गोलमेज परिषद (नोव्हेंबर १९३२)
या परिषदेत भारताच्या भावी घटनेच्या अंतिम स्वरूपावर चर्चा झाली. बाबासाहेबांच्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे दलितांच्या हक्कांना कायदेशीर मान्यता मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
कम्युनल अवॉर्ड (Communal Award) आणि यशाची पायरी
बाबासाहेबांच्या प्रखर युक्तिवादामुळे १६ ऑगस्ट १९३२ रोजी ब्रिटीश पंतप्रधान रॅमसे मॅकडोनाल्ड यांनी ‘जाहीरनामा’ (Communal Award) प्रसिद्ध केला. यामध्ये अस्पृश्यांना (Depressed Classes) स्वतंत्र मतदारसंघ आणि दुहेरी मतदानाचा अधिकार देण्यात आला. हे बाबासाहेबांचे खूप मोठे राजकीय यश होते.
गोलमेज परिषदेचे महत्त्व आणि निष्कर्ष
गोलमेज परिषदेमुळे भारतीय राजकारणात खालील मोठे बदल झाले:
-
दलितांना राजकीय ओळख मिळाली: अस्पृश्य समाज हा केवळ एक धार्मिक गट नसून तो एक स्वतंत्र राजकीय घटक आहे, हे जगाने मान्य केले.
-
राज्यघटनेचा पाया: १९३५ चा भारत सरकार कायदा (Government of India Act 1935) हा मोठ्या प्रमाणावर या परिषदेतील चर्चेवर आधारित होता.
-
पुणे करार (Poona Pact): कम्युनल अवॉर्डनंतर गांधीजींनी उपोषण केले, ज्यामुळे पुढे ‘पुणे करार’ झाला. यात स्वतंत्र मतदारसंघांऐवजी राखीव जागा मान्य करण्यात आल्या.
निष्कर्ष
लंडनच्या त्या गारव्यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जो संघर्ष केला, त्याचेच फळ आज आपल्याला भारतीय संविधानातील आरक्षणाच्या आणि राजकीय प्रतिनिधित्वाच्या स्वरूपात पाहायला मिळते. बाबासाहेबांनी गोलमेज परिषदेत दाखवून दिले की, “तलवारीपेक्षा लेखणी आणि वैचारिक तर्क जास्त शक्तिशाली असतो.”
अशाच प्रेरणादायी ऐतिहासिक माहितीसाठी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांसाठी आमच्या www.brambedkar.in या वेबसाइटला नियमित भेट द्या.
