राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामधील निर्देशानुसार अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित केली आहे.
त्यासंबंधीचा हा महाराष्ट्र शासनाने काढलेला ‘जी आर’ आपण पाहु शकता…
हा विषय खूप गंभीर आहे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय यांच्या निर्णयानुसार आदेशानुसार राज्य सरकारने अशा पद्धतीचा निर्णय घेतलेला आहे. तर मित्रांनो या विरोधामध्ये आवाज उचलण्याची गरज आहे. संविधानिक दृष्ट्या आणि लोकशाहीच्या मार्गाने आपण या गोष्टीचा निषेध केला पाहिजे . मित्रांनो हे महायुतीच सरकार त्यांनी जाता जाता त्यांचा बहुजन विरोधी त्यांचा चेहरा दाखवुन गेले आहेत. तरी आपण लक्षात ठेवून यांच्या विरोधामध्ये मतदान करून यांना योग्य तो धडा शिकवणे गरजेचे आहे.
जय भीम, जय भारत!
