सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गातील आरक्षणाच्या ‘उपवर्गीकरणाला’ (Sub-classification) कायदेशीर मान्यता दिल्यापासून हा विषय देशभरात आणि विशेषतः महाराष्ट्रात मोठ्या चर्चेत आहे. राज्य सरकारांना आता १३% अनुसूचित जाती आरक्षणांतर्गत वेगवेगळ्या जातींच्या मागासलेपणानुसार त्याचे अंतर्गत गट पाडण्याचा अधिकार मिळाला आहे.
महाराष्ट्रात या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारने ‘न्यायमूर्ती अनंत बदर समिती’ देखील नेमली आहे. परंतु, या उपवर्गीकरणामुळे (Sub-Categorization) मूळ दलित समाजावर, त्यांच्या अंतर्गत एकतेवर आणि सामाजिक प्रगतीवर काय परिणाम होणार? चला याचे सखोल कायदेशीर व सामाजिक विश्लेषण पाहूया.
१. अधिक मागास घटकांना न्याय मिळण्याची शक्यता (Positive Side)
उपवर्गीकरणाचे समर्थन करणाऱ्या विचारवंतांच्या आणि संघटनांच्या मते, हा निर्णय आरक्षणाचा लाभ शेवटच्या घटकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी महत्त्वाचा आहे.
-
संधींचे समान वाटप: अनुसूचित जाती प्रवर्गात एकूण ५९ जातींचा समावेश आहे. काही संघटनांचा असा दावा आहे की, यातील मोजक्याच तुलनेने प्रगत जातींनी आरक्षणाचा अधिक लाभ घेतला आहे, तर मातंग, वाल्मिकी, चांभार किंवा इतर काही अति-मागास घटकांना अपेक्षित संधी मिळालेली नाही.
-
अंतर्गत दरी कमी होणार: उपवर्गीकरण तातडीने लागू झाल्यास, प्रत्येक जातीला त्यांच्या लोकसंख्येनुसार किंवा मागासलेपणानुसार आरक्षणाचा निश्चित वाटा मिळेल, ज्यामुळे दलित समाजातील अंतर्गत विषमता कमी होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
२. दलित एकतेला (Dalit Unity) तडा जाण्याची भीती (Negative Side)
या निर्णयाला विरोध करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांचे आणि विचारवंतांचे म्हणणे आहे की, उपवर्गीकरणामुळे दलित चळवळ कमकुवत होऊ शकते.
-
अंतर्गत मतभेद वाढणार: या निर्णयामुळे अनुसूचित जातींमधील वेगवेगळ्या पोटजातींमध्ये अंतर्गत स्पर्धा आणि राजकीय हेवेदावे वाढू शकतात. सध्या नागपूर आणि सोलापूर येथे झालेल्या विविध चिंतन परिषदांमध्ये यावरून दलित समाजात मतभेद उघडपणे समोर आले आहेत.
-
‘फोडा आणि राज्य करा’चे राजकारण: आरक्षणाच्या अंतर्गत वाटपामुळे राजकीय पक्ष स्वतःच्या फायद्यासाठी विशिष्ट जातींना जवळ करून ‘व्होट बँक’ तयार करू शकतात, ज्यामुळे बाबासाहेबांनी निर्माण केलेली एकसंध ‘शेड्युल्ड कास्ट’ ही ओळख धोक्यात येऊ शकते.
३. ‘क्रिमी लेअर’ (Creamy Layer) तत्त्वाचा धोका
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने निर्णय देताना ‘क्रिमी लेअर’ (आर्थिक निकष) लागू करण्याबाबतही निरीक्षणे नोंदवली आहेत.
-
जर हा निकष लागू झाला, तर ज्या कुटुंबांनी आरक्षणाचा लाभ घेऊन आर्थिक प्रगती केली आहे, त्यांच्या पुढच्या पिढीला आरक्षणातून वगळले जाऊ शकते.
-
दलित समाजातील तज्ज्ञांच्या मते, आरक्षण हा गरिबी निर्मूलनाचा कार्यक्रम नसून ते ‘सामाजिक प्रतिनिधित्वाचे’ साधन आहे. त्यामुळे एससी प्रवर्गात क्रिमी लेअर आणणे हे आरक्षणाचा मूळ गाभा कमकुवत करणारे ठरेल.
४. मूळ आरक्षण संपवण्याचे षडयंत्र?
अनेक कायदेतज्ज्ञ आणि माजी मंत्र्यांच्या मते, हा संपूर्ण प्रकार मूळ आरक्षण व्यवस्था हळूहळू शिथिल करण्याचा किंवा संपवण्याचा डाव असू शकतो. जोपर्यंत खाजगी क्षेत्रात (Private Sector) आरक्षण मिळत नाही आणि सरकारी नोकऱ्यांचे प्रमाण दिवसेंदिवस कमी होत आहे, तोपर्यंत उपलब्ध १३% आरक्षणाचे कितीही तुकडे केले तरी बेरोजगारीचा प्रश्न सुटणार नाही, असाही एक मोठा मतप्रवाह आहे.
निष्कर्ष:
SC आरक्षण उपवर्गीकरण हा केवळ कायदेशीर निर्णय नसून तो दलित समाजाच्या सामाजिक आणि राजकीय भवितव्याला कलाटणी देणारा मुद्दा आहे. एका बाजूला वंचित घटकांना न्याय देण्याचा हा प्रयत्न वाटत असला, तरी दुसऱ्या बाजूला बाबासाहेबांच्या ‘एकसंध’ समाज निर्मितीच्या स्वप्नाला आणि दलित एकतेला यामुळे तडा जाणार नाही, याची काळजी घेणे हे संपूर्ण आंबेडकरी चळवळीसमोरील मोठे आव्हान आहे.
येथे या विषयाचे सविस्तर कायदेशीर विश्लेषण करणारा एक उपयुक्त व्हिडिओ दिला आहे जो सर्वोच्च न्यायालयाच्या या ऐतिहासिक निर्णयामागची भूमिका समजून घेण्यास मदत करेल: SC Reservation Sub-classification: पहिली चूक कुठे झाली?
