भारतीय दंड संहिता (IPC) तसेच अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा (SC/ST Act) अंतर्गत अनेक प्रकरणांत असे दिसून येते की, पीडिताने अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवल्यानंतर आरोपी व त्यांचे समर्थक उलटपक्षी फिर्यादीवरच खोटा गुन्हा दाखल करतात. हा प्रकार “काउंटर केस” किंवा “उलट गुन्हा” म्हणून ओळखला जातो. यामुळे खरी पीडित व्यक्ती आणखी त्रासाला सामोरी जाते. अशा वेळी काही तातडीचे कायदेशीर उपाय माहिती असणे अत्यंत गरजेचे आहे.
१. त्वरित कायदेशीर सल्ला घ्या
-
अशा प्रकरणांत वेळ दवडू नका.
-
अनुभवी वकील किंवा मान्यताप्राप्त कायदेशीर मदत केंद्राशी (Legal Aid Services) त्वरित संपर्क साधा.
-
वकीलाला प्रकरणाची संपूर्ण माहिती, पुरावे, आधी केलेल्या तक्रारीची प्रत आणि इतर सर्व दस्तऐवज द्या.
२. FIR किंवा तक्रारीची प्रत मिळवा
-
तुमच्यावर दाखल झालेल्या गुन्ह्याची FIR किंवा तक्रार कशी आहे हे जाणून घेणे आवश्यक आहे.
-
तुम्ही थेट पोलीस ठाण्यातून किंवा कोर्टाच्या माध्यमातून FIR ची प्रत मिळवू शकता.
-
FIR वाचून कोणते आरोप आहेत व कोणते कायदे लावले गेले आहेत हे स्पष्ट होते.
३. तातडीने जामिनासाठी अर्ज (Anticipatory Bail / Regular Bail)
-
जर गुन्हा गंभीर स्वरूपाचा असेल व अटक होण्याची शक्यता असेल, तर कलम ४३८ CrPC अंतर्गत अग्रिम जामिनासाठी (Anticipatory Bail) अर्ज करणे महत्त्वाचे आहे.
-
ज्या प्रकरणांत अटक झाली असेल, तेथे सामान्य जामिनासाठी (Regular Bail) अर्ज करा.
-
SC/ST अत्याचार कायद्यात जामिनाची प्रक्रिया कठीण असली तरी उच्च न्यायालयातून योग्य कारणे देऊन जामिन मिळू शकतो.
४. साक्षी व पुरावे तात्काळ सुरक्षित करा
-
तुमच्या बाजूने असलेले पुरावे (व्हिडिओ, ऑडिओ, सीसीटीव्ही फुटेज, मेसेजेस, फोटो, कॉल रेकॉर्ड्स) तात्काळ जमा करा.
-
घटनेच्या वेळी उपस्थित असलेल्या साक्षीदारांचे लेखी निवेदन (Affidavit) घेऊन ठेवा.
-
हे पुरावे कोर्टात तुमच्या निर्दोषतेचा ठोस आधार देतील.
५. उच्च अधिकारांकडे तक्रार करा
-
जर पोलीस पक्षपाती वागले किंवा आरोपींसोबत संगनमत करून काम केले, तर वरिष्ठ पोलीस अधिकारी, जिल्हाधिकारी, मानवाधिकार आयोग किंवा अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाकडे लेखी तक्रार दाखल करा.
-
तुमची तक्रार नोंद झाली नाही तर कलम १५६(३) CrPC अंतर्गत थेट न्यायालयात अर्ज दाखल करून FIR नोंदवण्याची मागणी करू शकता.
६. खोटी तक्रार रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयाचा मार्ग
-
जर प्रकरण पूर्णपणे खोटे असेल आणि पुरावे स्पष्ट असतील, तर कलम ४८२ CrPC अंतर्गत उच्च न्यायालयात FIR रद्द करण्यासाठी (Quashing) अर्ज करता येतो.
-
सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांनी अनेक प्रकरणांत अशा खोट्या FIR रद्द केल्या आहेत.
७. मानसिक व सामाजिक आधार घ्या
-
अशा खोट्या प्रकरणांमुळे पीडित व्यक्ती व कुटुंब मानसिक तणावात जातात.
-
मानसोपचार तज्ज्ञांचा सल्ला, सामाजिक संघटनांचा आधार व कुटुंबातील विश्वास यामुळे मानसिक ताकद टिकवता येते.
निष्कर्ष
फिर्यादीवर उलट गुन्हा दाखल होणे हा केवळ कायद्याचा गैरवापर नसून न्यायप्रक्रियेतील गंभीर त्रुटीही आहे. परंतु योग्य वेळी केलेली कायदेशीर पावले, ठोस पुरावे आणि सक्षम वकिलाचा मार्गदर्शन यामुळे या संकटातून सुटका मिळवता येते. आपल्या हक्कांसाठी लढताना कायद्याचे शस्त्र वापरणेच हे सर्वोत्तम उत्तर आहे.
