📚 महाराष्ट्रातील दलित अत्याचारांची महत्त्वाची प्रकरणे (केस लॉ)

1. ⚖️ खैरलांजी हत्याकांड (२००६)

• घटना: भंडारा जिल्ह्यातील खैरलांजी गावात भटमांगे कुटुंबातील चार दलित सदस्यांची क्रूर हत्या.

• मुख्य मुद्दे: जातीय हिंसा, एससी/एसटी अत्याचार प्रतिबंधक कायदा लागू न करणे, पोलिसांची भूमिका.

• निकाल: आरोपींना आयपीसी अंतर्गत शिक्षा; परंतु एससी/एसटी कायद्याखाली शिक्षा न झाल्याने आंदोलन उभे राहिले.

• महत्त्व: दलित अत्याचारांबाबत समाजात जागृती झाली, राष्ट्रीय स्तरावर संताप व्यक्त झाला.

2. 🔫 रामाबाई नगर पोलिस गोळीबार (१९९७)

• घटना: मुंबईतील रामाबाई नगरमध्ये डॉ. आंबेडकरांच्या पुतळ्याचे विटंबन झाल्यावर झालेल्या आंदोलनात पोलिसांनी गोळीबार केला; १० दलितांचा मृत्यू.

• निकाल: पोलिस कॉन्स्टेबल ____ याला दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा.

• महत्त्व: दलितांवरील पोलिसी अत्याचार, राज्य यंत्रणेतील जातीय पूर्वग्रह यावर प्रकाशझोत.

3. ⚖️ कोपरडी बलात्कार व हत्या प्रकरण (२०१६)

• घटना: अहमदनगर जिल्ह्यात मराठा समाजातील अल्पवयीन मुलीवर दलित आरोपींनी बलात्कार व हत्या केली.

• परिणाम: राज्यभर मराठा मोर्चे निघाले; एससी/एसटी कायद्यावर टीका झाली.

• महत्त्व: दलित–मराठा संबंध ताणले गेले; दलितांविरोधात वातावरण निर्माण झाले.

4. 🪔 भीमा कोरेगाव हिंसाचार (२०१८)

• घटना: भीमा कोरेगाव विजयस्तंभाला अभिवादन करणाऱ्या दलितांवर हल्ला झाला; त्यानंतर पुणे, मुंबईत हिंसाचार पसरला.

• निकाल: अनेक कार्यकर्त्यांवर UAPA अंतर्गत गुन्हे दाखल; राज्याने कारवाईत भेदभाव केल्याचा आरोप.

• महत्त्व: दलित चळवळींवर दबाव, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मुद्दा उभा राहिला.

5. 🛑 विक्रम उर्फ विक्की चव्हाण प्रकरण (२०१३)

• घटना: नवी मुंबईतील कळंबोळी पोलिस कोठडीत दलित युवकाचा मृत्यू; पोलिसांनी आत्महत्या म्हटले.

• परिणाम: न्यायालयीन चौकशीत पोलिस अत्याचार सिद्ध; पोलिस अधिकारी निलंबित.

• महत्त्व: दलितांच्या विरोधातील पोलिस कोठडीत होणारे अत्याचार उघड झाले.

6. 🕊️ डॉ. नरेंद्र दाभोळकर प्रकरण

• घटना: अंधश्रद्धा निर्मूलन आणि सामाजिक सुधारणेच्या कार्यामुळे हत्या.

• महत्त्व: दलित हक्कांसाठी लढणाऱ्या विचारवंतांवर होणारे हल्ले व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा प्रश्न.

✅ सामान्य मुद्दे:

• एससी/एसटी कायद्याचा योग्य वापर न होणे

• पोलिस आणि प्रशासनाची जातीय पक्षपाती भूमिका

• न्यायप्रक्रियेतील विलंब

• जनआंदोलनांमुळेच कारवाई होणे

• राजकीय आणि सामाजिक संघर्षांची पार्श्वभूमी