‘शिक्षण हक्क अधिकार अधिनियम 2009’ हा कायदा सर्व भारत देशातील ६ वर्ष ते १४ वर्ष वयोगटातील विद्यार्थ्यांसाठी मोफत आणि अनिर्वार्य शिक्षणाचा अधिकार बहाल करतो. तर अशा या कायद्यामध्ये महाराष्ट्र सरकारने 9 फेब्रुवारी 2024 रोजी असंविधानिक बदल केला होता. सरकारच्या या बदलाच्या निर्णयामुळे वंचित घटकातील लाखो विद्यार्थी नामांकित विनाअनुदानित शाळेमध्ये प्रवेशापासून वंचित राहणार होते.
शासनाच्या या असंविधानिक निर्णयाच्या विरुद्ध सामाजिक कार्यकर्त्या ऍड. अश्विनी कांबळे व इतर सामाजिक संघटना यांनी उच्च न्यायालय मुंबई येथे जनहित याचिका दाखल केली होती.
दिनांक १९ जुलै २०२४ रोजी या जनहित याचिके वरती मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी असा निर्णय दिला की, सरकारने RTE कायद्यामध्ये केलेला बदल हा मूळ कायद्याचे उल्लंघन करणारा आहे त्यामुळे तो रद्दबादल ठरवावा लागेल.
न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे घटनेने दिलेला मोफत व सक्तीच प्राथमिक शिक्षणाचा अधिकार आबाधीत राहिलेला आहे.
या निर्णयामुळे सर्व समावेशक शिक्षण कार्यक्रमाला चालना मिळून सामाजिक न्याय प्रस्थापित होण्याच्या दिशेने वाटचाल होईल.
या निर्णयामुळे लाखो वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांना नामांकित विनाअनुदानित इंग्लिश मीडियम शाळांमध्ये प्रवेश मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
Apply online – https://student.maharashtra.gov.in/adm_portal/users/login
