राज्यात आरक्षण उपवर्गीकरण होणार, अभ्यासासाठी सरकारकडून समिती
राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामधील निर्देशानुसार अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित केली आहे. त्यासंबंधीचा हा महाराष्ट्र शासनाने काढलेला ‘जी आर’ आपण पाहु शकता… हा विषय खूप गंभीर आहे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय यांच्या निर्णयानुसार आदेशानुसार राज्य सरकारने अशा पद्धतीचा निर्णय घेतलेला आहे. तर मित्रांनो या विरोधामध्ये आवाज उचलण्याची गरज […]
राज्यात आरक्षण उपवर्गीकरण होणार, अभ्यासासाठी सरकारकडून समिती Read More »