brambedkar

भारतात कोणत्याही नागरिकाला अटक केली गेली, तरी त्याचे मूलभूत अधिकार संपत नाहीत. भारतीय संविधान आणि फौजदारी प्रक्रिया संबंधित कायदे (विशेषतः भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS)) अटक झालेल्या व्यक्तीचे काही महत्त्वाचे अधिकार संरक्षित करतात. या अधिकारांची माहिती प्रत्येक नागरिकाला असणे आवश्यक आहे. अटक झाल्यावर नागरिकांचे 10 महत्त्वाचे कायदेशीर अधिकार 1. अटक करण्याचे कारण जाणून घेण्याचा […]

न्याय मिळविण्याचा अधिकार हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार आहे. परंतु आर्थिक अडचणींमुळे अनेकांना न्यायालयीन प्रक्रिया परवडत नाही. अशा नागरिकांसाठी विनामूल्य (मोफत) कायदेशीर मदत उपलब्ध आहे. भारतामध्ये Legal Services Authorities Act, 1987 अंतर्गत राष्ट्रीय, राज्य आणि जिल्हा स्तरावर कायदेशीर सेवा प्राधिकरणे स्थापन करण्यात आली आहेत. यांचा उद्देश गरजू नागरिकांना न्याय सहज आणि विनामूल्य उपलब्ध करून देणे