कोपर्डीतील अमानुष घटनेनंतर मराठा समाजाचे लाखोंचे मोर्चे निघत आहेत. या मोर्च्यांमुळे सत्ताधारीही हादरले आहेत. प्रचंड रोष रस्त्यावर व्यक्त होत आहे. या खदखदत असलेल्या संतापाला काडी कुणी लावली व त्याचा वणवा कसा झाला? हा प्रश्न सर्वांना अचंंबित करत आहे. मराठा समाजाच्या लाखोंच्या मोर्च्यांमुळे आंबेडकरी जनता वगळता हाराष्टातील अ‍ॅट्रॉसिटीच्या लाभार्थी इतर जातींनी तोंंडात बोळा घालून घेतला आहे. कोपर्डीच्या घटनेमुळे मराठा समाज इतक्या मोठया प्रमाणात एकत्र येतो. हे स्तब्ध करणारे चित्र आहे. त्यामुळे दलित-आदिवासींमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे. कोपर्डीच्या घटनेचा व अ‍ॅट्रॉसिटी कायदयाचा नेमका कसा संबंध येतो, हे अनाकलनीय आहे. त्यामुळे या मोर्च्यात अॅट्राॅसीटी कायद्याचा गैरवापर टाळण्यासाठी या कायद्यात बदल करा, अशी मागणी करण्यात आली.
प्रत्यक्ष मोर्च्यात मात्र हा कायदाच रद्द करा, अशीही पोस्टर दिसतात. यामुळे हा कायदा महाराष्ट्रात तर चर्चेला आलाच पण संपूर्ण देशातही याबाबत उलटसुलट चर्चा सुरू झाली. कोपर्डीतील आरोपींना फाशी द्यावी, अ‍ॅट्रॉसिटी कायदयात बदल व्हावा, आणि मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे,अशा या मोर्च्यातील प्रमुख मागण्या आहेत.
अ‍ॅट्रॉसिटीच्या संदर्भातील मुद्दा वगळता इतर कोणत्याही मुद्याला विरोध करण्याचे कारण नाही. पण अ‍ॅट्रॉसिटीच्या बाबतीत दलित,आदिवासींच्या मुलभूत हक्कांशी संबंध येत असल्यामुळे हा मुद्दा संवेदनशील बनला आहे. या मराठा मोर्च्याला विरोध करण्यासाठी काही ठिकाणी प्रतिमोर्चे काढण्याची तयारी चालू आहे. या मोर्च्यांमध्ये मूळ मुद्दयांनाही आता बगल मिळाली आहे. आता या मोर्च्यांमुळे मूळ मागणी बाजूला पडून आरक्षण व अ‍ॅट्रॉसिटी हे दोन मुद्दे प्रकर्षाने पुढे आले आहेत. त्यामुळे या अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याचा उद्देश, त्याची उपयोगिता, तसेच वास्तव स्वरूप काय? हे तपासले पाहिजे. या कायद्याबाबतचे नेमके सत्य, तथ्य व भ्रमही पडताळून पाहण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
*अ‍ॅट्रॉसिटीची निर्मिती मुलभूत अधिकारातून*….
मुळातच हा कायदा सरकारला करणे का भाग पडले याचा विचार करायला हवा. भारतीय संविधानात कलम १२ ते ३२ ही मुलभुत हक्कांची, अधिकारांची कलमे आहेत. यामध्ये कलम १७ हे अस्पृश्यता निवारण करणारे आहे. अस्पृश्यता पाळणे हा कायदयाने गुन्हा आहे. अस्पृश्यता पाळणे म्हणजे माणसाला माणूसपण नाकारणे होय. मानवी मुल्यांची अवहेलना करणारी ही बाब आहे. या कलमाने अस्पृश्य समाजाला कायद्याने संरक्षण दिले. तरीही त्याचे उल्लघंन होणा-या देशात सर्रास घटना घडू लागल्या. संविधानाने कलम १७ अन्वये अस्पृश्यता नष्ट केली. या कलमाचे सर्रास उल्लंघन होतच राहिल्याने हा कायदा केंद्र शासनाला करावा लागला.
संविधानातील कलम १५ ने जात, धर्म या आधारे कु णालाही कुणाशी भेदभाव करता येत नाही. कुणाला जाती, धर्माच्या कारणाने हॉटेल, विहीर, शाळा, दवाखाने अशा विविध सार्वजनिक स्थळांवर प्रवेश नाकारता येत नाही, अशी तरतूद या कलमात केली आहे. कलम १५ अन्वये सार्वजनिक ठिकाणी दलितांना मुक्त प्रवेश आहे. हॉटेल, दवाखाना, शाळा, रस्ते इत्यादी सार्वजनिक ठिकाणी मुक्त प्रवेश हा मुलभूत अधिकार या कलमाने मिळाला. परंतु या तरतुदींचा भंग करणा-या हजारो घटना देशात घडू लागल्या. या पिड़ितांना जीवन जगण्याचा हक्कच नाकारला जाऊ लागला.अगणित अन्याय , अत्याचार होऊ लागले. दलित,आदिवासींच्या अत्याचारास प्रतिबंध करण्यासाठी वेगळया कायद्याची आवश्यकता भासली.
जातीभेदामुळे, अस्पृश्यतेच्या कारणास्तव आपल्या देशात दलितांच्या सामूहिक हत्याकांडाच्या घटना घडल्या. दलित आदिवासींवर गुलामी, लाचारीचे जीवन जगण्याची पाळी आली. जातीय मानसिकतेतून त्यांच्यावर भीषण हल्ले होऊ लागले. १९५० साली संविधान लागु झाल्यानंतर जातीय द्वेषातून, अस्पृश्येतेतून अनेक दलितांची सामूहिक हत्याकांडे घडली. खुन, बलात्कार, जमिनी बळकवणे, विनयभंग, हातपाय तोडणे, मालमत्ता हड़प करणे, डोळे काढणे, दलितांवर अन्याय अत्याचाराची मालिका चालूच राहिली. बिहारमध्ये तर रणवीर सेना नावाच्या सवर्ण संघटनेने दलितांचे अनेकदा शिरकाण केले. म्हणूनच १९५५ साली नागरी हक्क संरक्षण कायदा अस्तित्वात आला. पण, या कायद्यातील तरतुदी दलित आदिवासींच्या वरील मुलभूत हक्कांचे संरक्षण करू शकणा-या नव्हत्या.
हा नागरी संरक्षण कायदा दलितांचे संरक्षण करण्यास अपुरा ठरू लागला. परंतु, दलितांवरील सामुहिक हत्याकांडे, खूून, बलात्कार, हिंसाचार, अन्यायाचे प्रमाण वाढतच गेल्याने १९८९ साली दलित व आदिवासींच्या संरक्षणासाठी हा कायदा कें द्रीय पातळीवर करण्यात आला.
१९७८ नंतर महराष्ट्रात नामांतर आंदोलनात अनेक हत्या, खून, जाळपोळ, बलात्कार झाले. हजारो घरे जाळली. हजारो माणसे जायबंदी झालीत. अशाच अनेक घटना देशभर घडल्या. अनेक स्वयंसेवी संस्था, दलित, आदिवासींच्या संघटना कोर्टात न्याय मागण्यासाठी गेल्या. शेकडो आंदोलने झालीत. त्यानंतर १९८९ साली म्हणजे स्वातंत्र्यानंतर ४२ वर्षानंतर दलित आदिवासींच्या मूलभूत अधिकारांच्या संरक्षणासाठी या कायद्याची निर्मीती झाली. अस्पृश्यतेतून मुक्ती व सार्वजनिक ठिकाणी मुक्त प्रवेश हा जो सर्वसामान्य प्रत्येक मानवाला अधिकार मिळायला हवा तो मिळाला. परंतु, दलित अदिवासींचे अधिकार नाकारून अन्याय करणा-या व्यक्तींना शिक्षा मिळावी म्हणून या कायद्याची निर्मिती कें द्र शासनाने केली. संविधानाच्या कलम ४६ नुसार शासनाने विविध उपाययोजना करून अस्पृश्यता नष्ट करावी, असे स्पष्ट लिहिले आहे. दलित आदिवासी यांना अस्पृश्यता नष्ट करून मानवी हक्क मिळवून देणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. याच कलमाद्वारे अ‍ॅट्रॉसिटी कायदयाची निर्मिती झाली आहे. हा कायदा देशभर लागू आहे.
हा कायदा कें द्राचा असल्यामुळे कोणत्याही राज्य सरकारला हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही. एखाद्या राज्याने अथवा एका समूहाने अथवा जातीने या कायदा रद्द करावा, अथवा या कायद्यातील तरतुदीत बदल करावा. त्यातील तरतुदी सौम्य कराव्यात अशी मागणी केल्याने हे होणार नाही. कलम १२ ते ३२ या मुलभूत अधिकारांच्या कलमांमध्ये बदल करण्याचा अधिकार संसदेलाही नाही. मुलभूत अधिकारांना संसदही हात लावू शकत नाही. म्हणून अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा दलित आदिवासी यांच्या मुलभूत अधिकारांची संवैधानिक संरक्षण करणारे कवच आहे.
१९६६ मध्ये आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कायदा जगभरात लागू केला आहे. त्यावेळी जगभरातील १४८ देशांनी या कायद्याच्या करारावर सह्या केल्या. त्यावेळी भारतानेही त्यावर सह्या केल्या आहेत. संसदेनेही मुलभूत अधिकारांवर जर गदा आणली गेली तर संयुक्त राष्ट्र संघाच्या आंतरराष्ट्रीय न्यायालयातही दाद मागता येते.
अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा १९८९ साली मंजूर झाला व १९९० सालापासून देशभर लागू झाला. हा कायदा लागू झाल्यानंतरही देशभरातील दलितांवरील अन्याय-अत्याचाराची मालिका सुरूच राहिली.
बिहारमध्ये दलितांची हत्याकांडे झालीत तर महाराष्ट्रात जातीय विद्वेषातून २००६ मध्ये खैरलांजी निर्घृण हत्याकांड झाले. या हत्याकांडाने जगभरात देशाची नाचक्की झाली. २०१३ मध्ये नगर जिल्ह्यातील सोनई या गावात दलित तरूणांनी सवर्ण मुलीवर प्रेम केले म्हणून तुकडे करून तिघांना ठार मारले. तर नाशिक येथे सागर शेजवळला बाबासाहेबांचे गाणे वाजवले म्हणून ठार मारले. तर नितीन आगेने सवर्ण मुलीशी प्रेम केले तर झाडाला बांधून पोटात सळया खुपसून ठार मारले.
आठ दिवसापूर्वीच नांदेडमध्ये शेतमजुर असलेल्या दलित बांधवाची हत्या जातीय मानसिकतेतून केली. तर बुलढाणा जिल्ह्यात वरवट टाकाल या गावी वृद्ध दलित महिलेचे पार्थिव स्मशान नसल्यामुळे १३ तास पडून होते. नाशिकमध्ये पाच वर्षीय मागासवर्गीय बालिकेवर बलात्कार करण्यात आला. अशा असंख्य अन्याय अत्याचाराच्या घटना चालू होत्या व आजही आहेत. त्यामुळे या कायद्याला कठोर करण्याची मागणी दलित आदिवासी संघटनांनी केली. याबद्दल काही जनहित याचिकाही कोर्टात
गेल्या. त्यानंतर युपीए सरकारच्या काळात २०१३ मध्ये कायद्यात अधिक कडक तरतुदी करण्यासाठी अध्यादेश काढला. २०१५ डिसेंबरमध्ये राष्ट्रपतींची सही झाली.
जानेवारी २०१६ पासून तो लागू झाला. १४ एप्रिल २०१६ या सुधारीत कायद्याच्या अंमलबजाणीसाठी नियम (रूल्स) तयार केले, ते कडक असल्यामुळे गुन्हेगारांवर थोडा फार वचक बसेल, अशी आशा निर्माण झाली आहे.
*सत्य काय?….
१९९० सालपासून हा कायदा अंमलात आणल्यापासून २६ वर्षांत तरी महाराष्टÑासह देशातील दलितांना न्याय मिळाला आहे का? त्याची अमलबजावणी नीट केली का? तर अजिबात नाही! ज्या उद्देशासाठी हा कायदा केला. तो सफल झाला का? तर बिलकूल नाही.
भारत सरकारच्या ताज्या अहवालानुसार एकट्या महाराष्टÑात ८६९८ गुन्हे या कायद्याखाली नोंदवले आहेत. २०११ ते आॅगस्ट २०१६ पर्यंतची ही आकडेवारी आहे.
राज्यात १ कोटी ३२ लाख दलित आहेत. यामध्ये फक्त एवढे गुन्हे नोंदवले आहेत. हे लोकसंख्येच्या मानाने नगण्य प्रमाण आहे. या आकडेवारीवरून साडे पाच वर्षांत
८६९८ घटना घडल्या तर वर्षाला १५८१ घटना घडतात. त्यातील दोष सिद्धीचे प्रमाण ६.६ टक्के आहे. म्हणजेच सुमारे साडे पाच वर्षांत साडे पाचशे गुन्हेगारांना शिक्षा
झाली. तर वर्षाला फक्त सुमारे १०० आरोपींना शिक्षा होत आहे. यामुळे या शंभर गुन्हेगारांसाठी कायदा सौम्य करण्याची मागणी करणे योग्य आहे का? हा प्रश्न अनुत्तरी तच राहतो. मुळातच आपल्या न्यायव्यवस्थेच्या सुत्रानुसार अनेक आरोपी सुटले तरी ही चालतील पण एका निरपराध व्यक्तीला शिक्षा होता कामा नये. म्हणून अनेक खरे
गुन्हेगारही निर्दोष सुटतात. १२ कोटींच्या महाराष्टÑात फक्त या कायद्याअंतर्गत सरासरी १०० लोकांना वर्षाला शिक्षा होत आहे. त्यात मराठा समाजाची साडे तीन कोटी लोकसंख्या आहे. हे दोष सिद्धीचे प्रमाण लोकसंख्येच्या प्रमाणात नगण्य आहे. ९३.४ टक्के आरोपी या केसेसमधील सुटतात. देशपातळीवर शिक्षा होण्याचे प्रमाण २.९
टक्के आहे. म्हणजे ९७ टक्के आरोपी सहज सुटतात. बहुचर्चित खैरलांजी प्रकरणातही अ‍ॅट्रॉसिटी कोर्टाने मान्य केली नाही तर इतर केसबाबत विचारच करायला नको, अशी परिस्थिती आहे.
कोपर्डीतील घटना मानवतेला काळीमा ..
कोपर्डीतील घटना मानवतेला काळीमा फासणारी आहे. त्यातील आरोपींना अशी शिक्षा करा की पुन्हा असा गुन्हा करण्याची हिंमतही कुणाच्यात झाली नाही पाहिजे. ते कोणत्याही जातीचे, धर्माचे, असु दया. गुन्हेगाराला जात ,धर्म, नसतो तो गुन्हेगार असतो. तो कुटुंबाला, समाजाला, देशाला घातक असतो. त्यांना
कायद्याने कठोर शिक्षा करावी. पण एका वर्षात एकट्या महाराष्ट्रात २३८ दलित भगिनींवर बलात्कार झाले. मग, दलितांनी संताप, आक्रोश कुठे व कसा करावा ?
गैरवापराचा भ्रम….
पाणी, जमीन, सन्मान, अस्मीता, मालमत्ता, या अशा जगण्याच्या विविध घटकांशी निगडित असणारा हा कायदा आहे. तरीही सर्वाधिक तक्र ारी या कायद्यातील कलम
३ (१ ) (१० ) अन्वये जातीवाचक शिवीगाळ याबददल असतात. आपल्या देशात अस्तित्वात असलेल्या प्रत्येक कायदयाचा गैरवापर होतोच. परंतु, अ‍ॅट्रॉसिटीच्या बाबतीत जास्त आवई उठवली जाते.
या कायदया अंतर्गत गुन्हा नोंदवल्यानंतर आरोपींवर कारवाई न करणाºया पोलीस अधिकाºयाला सहआरोपी करण्याची जाचक अट यात आहे. हा आणखी एक आक्षेप आहे. परंतु,आत्तापर्यंत एकाही पोलीस अधिकाºयाच्या विरोधात कारवाई झाली नाही.
उलट या कायद्याचा दुरुपयोग सोडाच पण सत्य घटनांमध्ये अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यामध्ये गुन्हे नोंदविले जात नाहीत, असा आक्षेप मागासवर्गीय जनता कायम करीत असते.
जो कायदा आहे, त्याची अंमलबजावणी नीट होत नसताना हा कायदा रद्द करण्याची अथवा कायदा शिथील करण्याची मागणी का होत आहे, हा प्रश्न अस्वस्थ करीत आहे.
तथ्य काय?…
संपूर्ण देशात २०१४ साली अनुसूचित जातीतर्फे सुमारे ४७ हजार अ‍ॅट्रॉसिटीअंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले, तर अनुसूचित जमातींच्या वतीने ११ हजार ४५१ केसेस दाखल झाल्या आहेत. २०१५ साली अनुसूचित जाती म्हणजे दलित समाजाकडून फक्त ४५ हजार केसेस दाखल झाल्या आहेत. देशात दलित आदिवासींना या अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याने संरक्षण असतानाही एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर घटना घडत आहेत. अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा रद्द केला, तर दलितांची काय अवस्था होईल याचा विचार केला, तरी थरकाप उडेल.
या देशात दलित आदिवासींचे दिवसाला खून होण्याचे प्रमाण २.३६ टक्के आहे. म्हणजेच दोन दिवसाला पाच खून होत आहेत. दररोज दलित महिलांवर ८.६५ टक्के बलात्कार होतात. दररोज विनयभंग होण्याचे प्रमाण ८.७६ टक्के इतके आहे. म्हणजेच या देशात दलित, आदिवासी किती असुरक्षित आहेत, हे नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोच्या आकडेवारीवरून सिद्ध होते.
सुधारित कडक तरतुदी ….
अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यामध्ये २०१५ मध्ये नव्याने दुरुस्ती झाली. त्यानुसार जानेवारी २०१६ मध्ये लागू झालेल्या या कायद्यामध्ये थोड्याफार कडक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. यानुसार सामाजिक स्वयंसेवी संस्थांना या गुन्ह्याच्या प्रक्रियेत फिर्यादीकडून सहभाग घेता येईल. यामध्ये पुतळे विटंबना, विद्रुपीकरण यांचा नव्याने समावेश
करण्यात आला आहे. आरोपींना आता जिल्हा सत्र न्यायालयात हजर करण्यात येणार आहे. तर अ‍ॅट्रॉसिटी केसेसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात स्वंतत्र न्यायालय उभारणार आहे त. फिर्यादीला आर्थिक मदत तात्काळ मिळण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. आरोपीला जामीन मिळताना फिर्यादीचे आणि सरकारी वकिलाचे म्हणणे ऐकून घेतले
जाणार आहे. खटल्याचे व्हीडिओ रेकॉर्डिंग करून घेतले जाणार आहे. पोलिसांना तपास करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये काही बंधने घातली आहेत. अशा कडक तरतुदी केल्याने समाजकंटक भयभीत झाले आहेत.
मूळात दलित आदिवासींवर जो अन्याय होतो, तो मूलतत्त्ववाद, वंशवाद, सरंजामी प्रवृत्ती, जातीयवाद यांच्या मानसिकतेतून या घटना घडत असतात. नोकरीच्या ठिकाणी तर याच मानसिकेतून वरिष्ठ अधिकारी गोपनीय अहवाल खराब करणे, चौकशी नेमून खातेनिहाय ठपका ठेवून नोकरीवरून काढणे, पदावनती करणे अशा अनेक प्रकाराने दलितांना छळले जाते.
अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यामुळे दलित आदिवासींना संरक्षणाचे साधन मिळाले आहे. गावपातळीवर गावगुंडांची राजेशाही, सरंजामशाही, मुजोरी धुळीला मिळाली. अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यामुळे कायदेशीर अडचण समाजकंठकांना भयभीत करीत आहे. प्रस्थापितांविरुद्ध लढा देण्याचे सामर्थ्य यामुळे येत आहे. मुख्य प्रवाहाशी टक्कर देण्याची ताकद
यामुळे मिळत आहे, त्यामुळे या कायद्याची अंमलबजावणी तर कडक झालीच पाहिजे. पण त्रुटी असल्या तर त्या दूर करून कायदा अधिक सक्षम केला पाहिजे. हा कायदा जातीव्यवस्था निर्मूलनासाठी एक हत्यार आहे.
आज जे काही मराठ्यांचे मोर्चे निघत आहेत. त्यांच्यावर अन्याय करणारे दलित, आदिवासी, ओबीसी, मुस्लीम कोणीही नाहीत. तर मराठा समाजाच्या अधोगतीला व त्यांचे शोषण करण्याला प्रस्थापित मराठा राजकीय नेतृत्वच कारणीभूत आहे. त्यांच्याशी या गरीब मराठ्यांचा लढा असायला हवा. अ‍ॅट्रॉसिटी व आरक्षण यांच्याशी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष काहीही संबंध येत नाही.
अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याच्या देशभरातील अनुसूचित जाती म्हणजे १२०८ दलित जाती व अनुसूचित जमाती ६३५ (आदिवासी) यांनी एकत्र येऊन लढा देणे आवश्यक
आहे. कारण नुकत्याच झालेल्या कायद्यातील सुधारणामुळे समाजकंटकांना आता दलित आदिवासींवर अन्याय करणे त्रासदायक, अडचणीचे ठरणार आहे. महाराष्ट्रातून याची सुरुवात झाली आहे. पुढील काळात देशातील इतर राज्यातही अशी आंदोलनेही होऊ शकतील म्हणून दलित आदिवासीतील सर्व जातीज् ामातीतील नागरिकांनी याविरोधात आवाज उठविणे काळाची गरज आहे.
अ‍ॅट्रॉसिटीचे आरोपी का सुटतात….
अ‍ॅट्रॉसिटीचे आरोपी सुटण्यामागे काही कारणे आहेत. १) गुन्हा नोंदविताना दोष ठेवले जातात. २) तपास उपअधीक्षक दर्जाच्या अधिकाºयाने करायचा असतो, मात्र तो प्रत्यक्ष होत नाही. ३) तक्रार पुढे एकटा पडल्याने थकतो, पिचतो. ४) वेळ, पैसा खर्च होतो. ५) आर्थिक हितसंबंध निर्माण होतात. ६) साक्षीदार शेवटपर्यंत टिकत नाहीत. याच कारणामुळे अ‍ॅट्रॉसिटीचे आरोपी निर्दोष सुटतात. देशपातळीवर आरोपी सुटण्याचे प्रमाण ३ टक्के आहे. म्हणजेच ९७ टक्के आरोपी निर्दोष सुटतात.
अ‍ॅट्रॉसिटीच्या तीन खोट्या केसेस निघाल्या, तर तीन हजार केसेस ख-या असतात. या केसेसमधील फिर्यादी व साक्षीदारांवर विविध मागार्वर दबाव आणला जातो. विविध तंत्राचा दबाव आणण्यासाठी वापर केला जातो.
फिर्यादींना आर्थिक व सामाजिक पाठबळ नसल्यामुळे केसेसचा पाठपुरावा करणे जड जाते. अ‍ॅट्रॉसिटी केसमध्ये म्हणजे पोलीस, डॉक्टर्स व अन्य प्रशासकीय अधिकाºयांची असहकार्याचे वर्तन असते. जे अन्यायाला बळी पडतात, ते आयुष्यभर दु:ख उराशी बाळगून जगतात. आरोपी मात्र उजळ माथ्याने फिरतात. अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याचे संरक्षण कक्षेत देशात ३२ कोटी दलित आदिवासी जनता येत आहे. ४५ हजार गुन्हयांमधील ३ टक्के आरोपी म्हणजे १३५० आरोपींना वाचविण्यासाठी ३२ कोटी कोटी लोकांचे संवैधानिक घटनात्मक संरक्षण कवच सरकार रद्द करू शकत नाही. कारण या आदिवासी दलितांमुळे सरकारे बनतात, बिघडतात आणि पडतात.
त्यांच्या अधिकाराची पायमल्ली म्हणून सरकार करू शकत नाही. मूळ समस्या ही अ‍ॅस्ट्रॉसिटी कायद्याची नाही, तर येथील धर्मांध, जातीय, सनातनी मानसिकता आहे व वर्ण, वर्ग या अशा व्यवस्था आहेत.
–
मिलिंद कांबळे
