📝 पोलीस कोठडीत मृत्यू: CCTV कॅमेरे असते तर काय घडलं नसतं?

भारतामध्ये दरवर्षी शेकडो लोकांचा मृत्यू पोलीस कोठडीत होतो. यातील बरेच मृत्यू “नैसर्गिक” किंवा “अपघाती” म्हणून घोषित केले जातात, पण वास्तवात ते अत्याचार, मारहाण किंवा मानसिक छळाचे परिणाम असतात.

या परिस्थितीत प्रश्न उभा राहतो –
जर पोलीस स्टेशनमध्ये CCTV कॅमेरे कार्यरत असते, तर हे मृत्यू घडले असते का?

🔴 पोलीस कोठडीतील मृत्यू – एक गंभीर समस्या

• NCRB (राष्ट्रीय गुन्हे रेकॉर्ड ब्युरो) च्या आकडेवारीनुसार दरवर्षी शेकडो कैद्यांचा पोलीस कोठडीत मृत्यू होतो.

• यातल्या अनेक प्रकरणांमध्ये पोलीस अत्याचार, जबरदस्तीने कबुली घेणे, अन्न-पाण्याची गैरसोय किंवा वैद्यकीय मदतीचा अभाव कारणीभूत असतो.

• बहुतेक वेळा FIR दाखल होत नाही, किंवा तपास पोलिसांवरच सोपवला जातो.

📹 CCTV कॅमेरे – तोंड बंद करणारा साक्षीदार

जर CCTV कॅमेरे कार्यरत असतील तर:

• तपास प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता येते

• अत्याचार करणाऱ्या पोलिसांची ओळख पटते

• सत्य बाहेर येते, कारण दृश्य पुरावे नाकारता येत नाहीत

• आरोपी किंवा पीडिताच्या हक्कांचे उल्लंघन होताना न्यायालयासमोर सुस्पष्ट पुरावे उपलब्ध होतात

⚖️ सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश काय आहेत?

2020 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट आदेश दिले:

देशातील सर्व पोलीस स्टेशन आणि तपास युनिट्समध्ये ऑडिओ-व्हिडीओ CCTV कॅमेरे अनिवार्य असावेत.
या कॅमेरांचे रिकॉर्डिंग किमान 18 महिने ठेवणे बंधनकारक आहे.

पण आजही भारतातील अनेक पोलीस स्टेशनमध्ये:

• कॅमेरे नसतात

• बंद ठेवलेले असतात

• किंवा म्हणतात की “फुटेज उपलब्ध नाही”

🔍 खरं काय घडतंय? – काही उदाहरणं

🔸 सातारा, महाराष्ट्र (2023)

एक दलित युवक चोरीच्या संशयावरून पोलीस कोठडीत घेतला जातो. दुसऱ्या दिवशी मृतदेह मिळतो. पोस्टमॉर्टेममध्ये शरीरावर जखमा आढळतात. पण CCTV फुटेज नाही.

🔸 चेन्नई, तमिळनाडू (2020)

फादर आणि त्याचा मुलगा लॉकडाऊनच्या नियमांच्या उल्लंघनासाठी अटक. पोलीस कोठडीत दोघांचाही मृत्यू. हा प्रकार राष्ट्रीय संतापाचा मुद्दा बनला. CCTV नसल्याने सत्य दडपले गेले.

📛 कॅमेरे असूनही ते “बंद” का असतात?

• “वीज गेली होती”

• “रिकॉर्डिंग जतन झालं नाही”

• “कॅमेरा त्या भागात नव्हता”

• “सर्व्हर डाउन होता”

➡️ या कारणांचा वापर सत्य लपवण्यासाठी वारंवार केला जातो.

🛑 CCTV म्हणजे उपाय नाही, पण एक मजबूत सुरक्षाकवच आहे

CCTV कॅमेरे:

• फक्त अत्याचार टाळण्यासाठी नाही, तर पोलीसांच्या संरक्षणासाठीही उपयोगी आहेत.

• खोट्या आरोपांपासून पोलिसांनाही वाचवू शकतात.

• पण तेव्हाच उपयोगी ठरतात जेव्हा ते कार्यरत आणि पारदर्शकपणे वापरले जातात.

✅ नागरिक म्हणून आपली भूमिका काय?

• आपल्या भागातील पोलीस स्टेशनमध्ये CCTV आहेत का ते RTI द्वारे विचारू शकता

• कोठडीत मृत्यू झाल्यास CCTV फुटेज मागण्याचा हक्क आहे

• सामाजिक संस्थांनी CCTV निगराणी प्रणालीच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवायला हवे

🧭 निष्कर्ष:

पोलीस कोठडीतील मृत्यू हे केवळ आकडे नसून कुटुंबांचं आयुष्य उद्ध्वस्त करणाऱ्या घटना आहेत.
CCTV कॅमेरे हे अत्याचार थांबवू शकतात, पण केवळ ते बसवून नाही – तर त्यांचा योग्य वापर, देखरेख आणि जबाबदारीने अंमलबजावणी झाली पाहिजे.

🙏 न्याय मिळवायचा असेल, तर सत्य टिपणारी नजर कुठे ना कुठे तरी पाहिजेच!