WhatsApp वर जातिवाचक अपमान, धमकी किंवा द्वेषपूर्ण संदेश पाठवला असल्यास तो फक्त “ऑनलाइन वाद” म्हणून दुर्लक्षित करू नका. मात्र SC/ST Act मधील विशिष्ट कलम लागू होण्यासाठी त्या कलमातील सर्व कायदेशीर अटी पूर्ण होणे आवश्यक असते.
Public view चा मुद्दा
SC/ST Act मधील कलम 3(1)(r) आणि 3(1)(s) मध्ये public view ही महत्त्वाची अट आहे. त्यामुळे WhatsApp वरील private chat, group message, status किंवा इतर digital communication च्या परिस्थितीनुसार कायदेशीर परिणाम वेगळे असू शकतात. प्रत्येक प्रकरणाची तथ्ये तपासणे आवश्यक आहे.
Digital evidence कसे जतन करावे?
- पूर्ण chat delete करू नका.
- संदेशांचे screenshots घ्या.
- Sender चे नाव/नंबर आणि profile information जतन करा.
- Group असल्यास group name आणि members ची माहिती नोंदवा.
- मूळ device सुरक्षित ठेवा.
- फक्त cropped screenshot वर अवलंबून राहण्याऐवजी शक्य तितका पूर्ण context जतन करा.
कायदेशीर सल्ला का आवश्यक?
संदेशाचा मजकूर, तो कोणाला पाठवला, किती लोकांना दिसला, आरोपीला पीडिताची जात माहिती होती का, संदेशामागील हेतू आणि इतर संबंधित तथ्ये तपासून योग्य कायदेशीर तरतुदी ठरवाव्या लागतात.
कायदेशीर मार्गदर्शनासाठी संपर्क:
Adv. Premsagar Gavali
मो.: 7710932406
टीप: प्रत्येक digital message वर SC/ST Act आपोआप लागू होत नाही. प्रकरणातील तथ्ये व कायदेशीर अटी तपासणे आवश्यक आहे.