महाराष्ट्र शासनाने हि योजना राज्य कृषी विभागच्या अंतर्गत सुरु केली आहे या योजनेच्या माध्यामतून राज्यातील शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी त्यांना, जमिनीतील ओलावा टिकून ठेवण्यासाठी शाश्वत सिंचन सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करून त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी अशा शेतकऱ्यांना शेतीसाठी अर्थसहाय्य देण्यासाठी सन 1982-83 पासून राबविण्यात येत असलेली अनुसूचित जाती उपाययोजना (विशेष घटक योजना) बदलेल्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांची आवश्यकता लक्षात घेता, सदर योजनेमध्ये सुधारणा करून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना या नावाने 5 जानेवारी 2017 च्या शासन निर्णया अंतर्गत राबविण्यात मान्यता देण्यात आली आहे.
या योजनेच्या अंतर्गत महाराष्ट्र सरकारने सन 2018 ते 2019 या आर्थिक वर्षासाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने 23659.64 लाख रुपये निधी जिल्हा स्तरांवर उपलब्ध करून दिला होता, सुरवातीला असलेल्या विशेष घटक योजना अंतर्गत जमीन सुधारणा, निविष्ठा पुरवठा, पिक संरक्षण अवजारे, शेती सुधारित अवजारे, बैलगाडी, बैलजोडी, इनवेल बोरिंग, जुनी विहीर दुरस्ती, पाईपलाईन, पंपसेट, नवीन विहीर, इत्यादी कारणांसाठी विहित मर्यादेत 100 टक्के अनुदान तत्वावर अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देण्यात येत होत्या. हि योजना राज्यामध्ये दीर्घकाळापासून राबविण्यात येत असल्यामुळे, या योजनेचे पुनर्विलोकन करण्याचे शासनाने ठरविले होते, यासाठी एक समिती गठीत करण्यात आली होती, त्यानुसार कृषी विभागाने या योजनेच्या संबंधित 27 एप्रिल 2016 रोजी शिफारशीसह अहवाल सादर केला होता,
माननीय वित्त मंत्री यांनी सन 2016-17 चा अर्थसंकल्प सादर करताना ”डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना” या नवीन योजनेच्या माध्यमातून अनुसूचित जातीच्या शेतकऱ्यांना आर्थिक दृष्ट्या स्वावलंबी करण्यासाठी विहीर खोदण्याकारिता दोन लाखापर्यंत अनुदान दिले जाईल. त्याचप्रमाणे विहिरीवर विद्युतपंप बसविणे आणि ज्या ठिकाणी विद्युतग्रीड मधून वीज पुरवठा शक्य नसेल त्या ठिकाणी सौर उर्जेच्या माध्यमातून वीज उपलब्ध करून देण्यात येईल, अशाप्रकारे शेतीची उत्पादकता वाढविण्याचा प्रयत्न केला जाईल.