भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर देशाला एक सशक्त लोकशाही मार्गदर्शक हवी होती. ही जबाबदारी स्वीकारून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय राज्यघटनेची निर्मिती केली, जी आज प्रत्येक नागरिकाच्या स्वातंत्र्याचे संरक्षक कवच आहे.
राज्यघटनेतील मूलभूत अधिकार
- अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य (कलम १९) – प्रत्येकाला विचार मांडण्याचा आणि व्यक्त होण्याचा हक्क.
- समानतेचा हक्क (कलम १४) – जात, धर्म, लिंग यांचा भेद न करता सर्वांना समान वागणूक.
- शोषणाविरुद्ध हक्क (कलम २३-२४) – बळजबरीने मजुरी, गुलामगिरी यावर बंदी.
- धार्मिक स्वातंत्र्य (कलम २५-२८) – कोणत्याही धर्माचे पालन करण्याचा अधिकार.
- संविधानिक उपायांचा हक्क (कलम ३२) – अन्याय झाल्यास थेट सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा अधिकार.
राज्यघटनेचा समाजावर प्रभाव
- वंचित घटकांना न्याय मिळवून देणारे हक्क
- महिला आणि दुर्बल घटकांसाठी संधींची दारे खुली
- लोकशाही मूल्यांची रुजवणूक आणि समाजातील जागरूकता
- भेदभावाविरुद्ध संरक्षण व सामाजिक ऐक्याला चालना
पुढील पिढीसाठी संदेश
डॉ. आंबेडकर म्हणाले होते – “स्वातंत्र्य मिळवणं कठीण आहे, पण ते टिकवणं त्याहूनही कठीण आहे.”
म्हणून राज्यघटना समजून घेणं आणि तिचे तत्त्व अंगीकारणं ही आजच्या तरुण पिढीची जबाबदारी आहे.
भारतीय राज्यघटना ही केवळ कायद्याचा ग्रंथ नाही, तर प्रत्येक नागरिकाच्या स्वातंत्र्य आणि स्वाभिमानाची हमी आहे.
