भारतीय राज्यघटनेनुसार, समाजातील दुर्बल घटकांना न्याय, समान संधी आणि सशक्तीकरण मिळावे यासाठी आरक्षण ही एक महत्त्वाची सामाजिक उपाययोजना आहे. अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) यांना शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण दिले जाते. ही सवलत केवळ सवलत नसून शतकानुशतके अन्याय सहन केलेल्या समाजासाठी एक हक्क आहे.
🔶 आरक्षणाची घटना आणि कायदेशीर पार्श्वभूमी:
-
भारतीय राज्यघटना – कलम 15(4), 16(4), 46 आणि 335 यामध्ये मागासवर्गीयांसाठी आरक्षणाची तरतूद आहे.
-
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीच संविधानात या तरतुदीचा समावेश करून सामाजिक समतेचा मार्ग तयार केला.
-
1950 पासून लागू केलेल्या या धोरणामध्ये वेळोवेळी सुधारणा होत गेल्या.
🏢 सरकारी नोकऱ्यांमध्ये SC/ST आरक्षण कसे दिले जाते?
सरकारी नोकरभरतीमध्ये खालील प्रकारच्या पदांमध्ये आरक्षण दिले जाते:
1. केंद्रीय सेवांमध्ये (Union Government Jobs):
-
SC – 15%
-
ST – 7.5%
-
सर्व केंद्रीय सरकारी विभाग, रेल्वे, संरक्षण, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (PSU) यामध्ये या प्रमाणात आरक्षण आहे.
2. राज्य सरकारच्या नोकऱ्यांमध्ये:
-
प्रत्येक राज्यातील SC/ST लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार आरक्षण दिले जाते.
-
उदा. महाराष्ट्रात SC – 13%, ST – 7% (राज्य शासनाच्या नियमांनुसार)
📌 आरक्षण लागू असलेली पदे:
| पदाचा प्रकार | आरक्षणाची अंमलबजावणी |
|---|---|
| गट अ (Class I) | होय |
| गट ब (Class II) | होय |
| गट क (Class III) | होय |
| गट ड (Class IV) | होय |
📝 निवडप्रक्रियेमध्ये आरक्षणाची अंमलबजावणी:
-
कट-ऑफ मार्क्समध्ये सवलत
-
अलगी मेरिट लिस्ट (SC/ST) तयार होते
-
वयोमर्यादेत सवलत – अनेक पदांवर 5 वर्षे पर्यंत सूट
-
अर्ज शुल्क माफ
-
शैक्षणिक पात्रतेत सवलत (काही ठिकाणी)
🧾 आवश्यक कागदपत्रे:
-
जात प्रमाणपत्र (Caste Certificate) – अधिकृत प्राधिकरणाकडून
-
जात वैधता प्रमाणपत्र (Caste Validity Certificate) – महाराष्ट्रात आवश्यक
-
आधारकार्ड, जन्मतारीख, शैक्षणिक प्रमाणपत्रे
📢 सरकारी संस्था जे SC/ST आरक्षणाचे पालन करतात:
-
UPSC (Union Public Service Commission)
-
SSC (Staff Selection Commission)
-
RRB (Railway Recruitment Board)
-
IBPS (Banking exams)
-
राज्य लोकसेवा आयोग (MPSC, TNPSC, etc.)
👨⚖️ न्यायालयीन मतप्रवाह:
-
सुप्रीम कोर्टाने इंद्रा साहनी खटला (1992) मध्ये आरक्षण 50% पर्यंत मर्यादित ठेवला.
-
मात्र SC/ST आरक्षण हा मूलभूत अधिकार नसून, राज्याचा धोरणात्मक निर्णय असल्याचे ठरवले गेले आहे.
-
नोकऱ्यांमधील पदोन्नतीतील आरक्षण ही वादग्रस्त बाब राहिली असून, काही राज्यांमध्ये मर्यादित स्वरूपात ती दिली जाते.
🔍 आरक्षणाचा प्रभाव:
-
हजारो SC/ST उमेदवारांना उच्च पदांवर जाण्याची संधी
-
सामाजिक प्रतिनिधित्वात वाढ
-
पण अजूनही ग्रामीण व अत्यंत मागासवर्गांपर्यंत माहिती पोहोचण्याची आवश्यकता
📌 मर्यादा व अडचणी:
-
जातीचा गैरवापर करणारे प्रकरणे
-
राजकीय हस्तक्षेप
-
खऱ्या गरजूंना न पोहोचणारे लाभ
-
काही ठिकाणी आरक्षित जागा रिक्त राहतात – योग्य प्रचाराचा अभाव