भारतीय संविधान हे एक जिवंत दस्तऐवज (Living Document) आहे. काळानुसार समाज, अर्थव्यवस्था आणि राजकारणात बदल होत राहतात, त्यामुळे संविधानातही आवश्यक त्या सुधारणा करणे गरजेचे असते. या सुधारणा म्हणजेच “दुरुस्त्या (Amendments)”.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधान तयार करताना ते लवचिक (Flexible) आणि कठोर (Rigid) अशा दोन्ही गुणांचा समतोल ठेवला, जेणेकरून आवश्यकतेनुसार बदल करता येतील.
दुरुस्ती म्हणजे काय?
संविधानातील एखाद्या तरतुदीत बदल, वाढ किंवा कमी करणे याला “दुरुस्ती” असे म्हणतात.
👉 हे बदल देशाच्या गरजेनुसार केले जातात.
दुरुस्त्या करण्याची प्रक्रिया (Article 368)
भारतीय संविधानातील कलम 368 अंतर्गत दुरुस्ती करण्याची प्रक्रिया दिली आहे.
1. साधी बहुमताने (Simple Majority)
- काही तरतुदी साध्या बहुमताने बदलता येतात
- उदा. नागरिकत्व, सीमावार बदल
2. विशेष बहुमताने (Special Majority)
- संसदेत 2/3 बहुमत आवश्यक
- बहुतेक दुरुस्त्या या पद्धतीने केल्या जातात
3. विशेष बहुमत + राज्यांची मंजुरी
- काही महत्त्वाच्या बाबतीत राज्यांचीही संमती आवश्यक
- उदा. राष्ट्रपती, न्यायव्यवस्था, केंद्र-राज्य संबंध
महत्त्वाच्या दुरुस्त्या
1. 42 वी दुरुस्ती (1976)
- “Mini Constitution” म्हणून ओळखली जाते
- प्रस्तावनेत “Socialist” आणि “Secular” शब्दांचा समावेश
2. 44 वी दुरुस्ती (1978)
- आणीबाणीच्या अधिकारांवर मर्यादा
- नागरिकांच्या अधिकारांचे संरक्षण वाढवले
3. 73 वी आणि 74 वी दुरुस्ती
- पंचायत राज आणि महानगरपालिका बळकट केल्या
- स्थानिक स्वराज्य संस्था मजबूत झाल्या
4. 86 वी दुरुस्ती
- शिक्षणाचा हक्क (Right to Education) मूलभूत हक्क बनवला
दुरुस्त्यांचे महत्त्व
✔️ बदलत्या काळानुसार संविधान अद्ययावत राहते
✔️ समाजातील नवीन गरजांना प्रतिसाद मिळतो
✔️ लोकशाही अधिक मजबूत होते
न्यायालयाची भूमिका
Supreme Court of India ने “Basic Structure Doctrine” (मूलभूत रचना सिद्धांत) मांडला आहे.
👉 यानुसार:
- संविधानाची मूलभूत रचना बदलता येत नाही
- उदा. लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता, न्यायव्यवस्था
यामुळे संविधानाचा आत्मा सुरक्षित राहतो.
निष्कर्ष
राज्यघटनेतील दुरुस्त्या या देशाच्या प्रगतीसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत.
त्या संविधानाला जिवंत ठेवतात आणि बदलत्या काळाशी सुसंगत बनवतात.
परंतु, दुरुस्त्या करताना संविधानाचा मूलभूत आधार कायम ठेवणे तितकेच आवश्यक आहे.
