“डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी जातींचे भयाण वास्तव मांडून जाती निर्मूलन झाले पाहिजे, असे आग्रहाने सांगितले होते. दलित समाजाचा विकास करण्यासाठी जात वास्तव समजून घेतले पाहिजे. त्यासाठी प्रत्येक जातींची नेमकी लोकसंख्या जात जनगणनेच्या माध्यमातून पुढे येईल. त्या आधारे त्यांच्यासाठी कल्याणकारी योजना निरपेक्षपणे राबविण्यात आल्या तर हळूहळू जात संपून जाईल आणि समतेचा मार्ग सुकर होईल, असे प्रतिपादन पद्मश्री डॉ मिलिंद कांबळे यांनी केले. चवदार तळे सत्याग्रहाला ९९ वर्षे पूर्ण होत असल्याच्या निमित्ताने सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे अध्यासन व डॉ बाबासाहेब आंबेडकर अध्यासन यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘जातीनिहाय जनगणना – सामाजिक न्यायाच्या दिशेने’ या विषयावरील चर्चासत्रात अध्यक्षस्थानावरून पद्मश्री डॉ मिलिंद कांबळे बोलत होते.
यावेळी मंचावर प्र-कुलगुरु डॉ. पराग काळकर तसेच चर्चासत्रातील वक्ते म्हणून व्यवस्थापन परिषद सदस्य प्राचार्य डॉ.देविदास वायदंडे, सौ.बागेश्री मंठाळकर, अधिसभा सदस्य प्रा.डॉ.हर्ष जगझाप, ॲड.क्षितीज गायकवाड, प्रा.डॉ.सूर्यकांत गायकवाड, प्रा.विनायक लष्कर आणि डॉ बाबासाहेब आंबेडकर अध्यासनाचे प्रमुख डॉ.सुधाकर बोकेफोडे, लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे अध्यासनाचे प्रमुख डॉ सुनील भंडगे उपस्थित होते. चर्चासत्रात बोलताना प्राचार्य डॉ.देविदास वायदंडे म्हणाले, “सार्वत्रिक शिक्षणाने समाजात जागृती निर्माण झाली आहे.
आता आर्थिक समानतेची आवश्यकता आहे. आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी, रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी जातीनिहाय जनगणना होणे अत्यावश्यक आहे.”.
विद्यापीठाच्या स्पर्धा परीक्षा केंद्रातील प्रा.डॉ.सूर्यकांत गायकवाड म्हणाले, “आपल्याला समान संधीचा आदर्श छत्रपती शिवाजी महाराजांनी घालून दिला. महात्मा फुले, डॉ बाबासाहेब आंबेडकर, छत्रपती शाहू महाराजांनीही तोच आदर्श चालवला. आता संविधानामुळे समान संधी उपलब्ध करण्यासाठी जातीनिहाय जनगणना होणे गरजेचे आहे.” आंबेडकरी चळवळीतील अभ्यासू कार्यकर्ते ॲड.क्षितीज गायकवाड म्हणाले,”आजही काही उपेक्षित समाज घटक भारताचे नागरिक म्हणून गणले गेले नाहीत , त्यांची कुठेच नोंद नाही. त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्याची जात जनगणनेमुळे चांगली संधी आली आहे. पर्यायाने त्यांच्यासाठीच्या योजनांचा विचारही केंद्र सरकारने करायला पाहिजे , अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली . विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेच्या सदस्य सौ.बागेश्री मंठाळकर यांनी बोलताना सांगितले की, संविधानामुळे महिलांचा सर्वच क्षेत्रांतील सहभाग वाढला आहे. आता डिजिटल जनगणना होणार आहे, मोठ्या प्रमाणात महिलांची संख्या समोर येईल, त्यांची ध्येयधोरणे ठरवताना त्यांना गृहीत न धरता विश्वासात घेतले पाहिजे. ज्यांचा आरक्षणातून विकास झाला आहे. त्यांनी आता ते सोडले पाहिजे. त्याचा उपयोग अन्य जातींना व्हायला मदत होईल.
‘आहे रे आणि नाही रे’ मधील संघर्ष थांबवण्यासाठी जात गणना मोलाची आहे.” राज्यशास्त्राचे प्रा.डॉ. हर्ष जगझाप म्हणाले की, “सामाजिक न्यायाचे तत्त्व निरपेक्षपणे अंगिकारले पाहिजे. आता पक्षांच्या वळचणीला गेलेला समाज नकोय . संपूर्ण समाजाचे लोकशाहीकरण होण्यासाठी जातीनिहाय जनगणना मैलाचा दगड ठरेल.” भटक्या विमुक्त जमातींचे अभ्यासक प्रा.विनायक लष्कर म्हणाले, ” इंग्रजांनी भटक्या विमुक्त जमातींचे अतोनात हाल केले. स्वातंत्र्यानंतर मंडल आयोग, काकासाहेब कालेलकर, बापट, बाळकृष्ण रेणके, भिकुजी इदाते इ. आयोगांनी भटक्या विमुक्त जमातींचा गांभीर्याने विचार केला. पण काहीच घडलं नाही.
आता होणाऱ्या जात गणनेमुळे भटक्या विमुक्त जमातींच्या पालांमध्ये प्रकाशाची किरणे पोहोचतील, अशी आशा करूया.”. चर्चासत्रातील सर्व वक्त्यांचा सत्कार प्र-कुलगुरु डॉ.पराग काळकर यांच्या हस्ते करण्यात आला. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन व प्रास्ताविक डॉ.सुनील भंडगे यांनी केले तर आभार प्रदर्शन डॉ.सुधाकर बोकेफोडे यांनी केले. कार्यक्रमाला शाहीर हेमंत मावळे, तत्वज्ञान विभाग प्रमुख डॉ.हरिष नवले, प्रा.डॉ.विजयकुमार रोडे, प्रा.डॉ.अनिल पवळ, प्रा.कोळेकर, अनिल मोरे, राजेश रासगे, राहूल ससाणे तसेच विविध विभागांचे विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.”
