विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गासाठी यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना. -

अ. क्र.	योजना	सविस्तर माहिती
1.	योजनेचे नाव	विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गासाठी यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना.
2	योजनेचा प्रकार	राज्यस्तरीय योजना
3	योजनेचा उद्देश.	राज्यातील विमुक्त जाती व भटक्या जमाती या प्रवर्गातील कुटुंबांचे राहणीमान उंचावणे. राज्यातील विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गातील कुटुंबाचे उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढवून त्यांना स्थिरता प्राप्त व्हावी यासाठी सहाय्य करणे.
4	योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव	विमुक्त जाती व भटक्या जमाती .
5	योजनेच्या प्रमुख अटी	लाभार्थी कुटूंब हे विमुक्त जाती व भटक्या जमातीच्या मूळ प्रवर्गातील तसेच गावोगावी भटकंती करुन उपजिवीका करणारे असावे. लाभार्थी कुटूंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु. 1 लक्ष पेक्षा कमी असावे. लाभार्थी कुटुंबाचे स्वत:चे मालकीचे घर नसावे. लाभार्थी कुटुंब हे झोपडी / कच्चे घर/ पालामध्ये राहणारे असावे. लाभार्थी कुटूंब हे भूमीहीन असावे. लाभार्थी हा महाराष्ट्र राज्याचा अधिवासी असावा. लाभार्थी कुटुंबाने राज्यात कोठेही घरकुल योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा. सदरहू योजनेचा लाभ पात्र कुटुंबातील एकाच व्यक्तीस देण्यात येतो. लाभार्थी वर्षभरात किमान 6 महिने एका ठिकाणी वास्तव्यास असावा.
6	दिल्या जाणा-या लाभाचे स्वरुप	या योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातील निवड झालेल्या विजाभज कुटुंबास प्रत्येकी पाच गुंठे जमीन देवून त्यांना 269 चौ.फु.चे घर बांधून देणे. आणि उर्वरित जागेवर लाभार्थी कुटुंबास विविध शासकीय योजनांव्दारे स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करुन देणे. प्रतिवर्षी 34 जिल्हयातील (मुंबई व बृहन्मुंबई वगळून) प्रत्येकी 3 गावे निवडून त्या गावांतील 20 कुटुंबांना या योजनेचा लाभ देणे. पालात राहणारे, दारिद्रय रेषेखालील कुटुंब, घरात कोणीही कमावता नाही अशा विधवा परित्यक्ता किंवा अपंग महिला व पूरग्रस्त अशा कुटुंबाची प्राधान्याने निवड केली जाते. घर व भुखंड हे संयुक्तपणे पती पत्नीच्या नावे केले जाते. मात्र, विधवा व परित्यक्ता स्त्रियांच्या बाबतीत भूखंड व घर त्यांच्या नावेच केले जाते. भूखंड व घर कोणालाही हस्तांतर करता येत नाही व विकता येत नाही. तसेच सदरहू भूखंड अथवा घर भाडे तत्वावर सुध्दा देता येत नाही व पोटभाडेकरु सुध्दा ठेवता येत नाही. सदर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली जिल्हा स्तरावर व उपविभागीय अधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली तालुका स्तरावर समिती निर्माण करण्यात आलेली आहे. त्यांनी शासकीय जमिनीची निवड करणे, शासकीय जमीन नसल्यास खाजगी जमीन निश्चित करुन खरेदी करणे, लाभार्थी निवड करणे, लेआऊट तयार करुन भूखंडावर घर बांधून देणे, पायाभुत सुविधा पुरविणे, विविध शासकीय योजनांव्दारे स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देणे इ. कामे करणे आवश्यक आहे.
7	अर्ज करण्याची पध्दत	संबधित जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण यांचेकडे अर्ज करणे.
8	योजनेची वर्गवारी	सामाजिक
9	संपर्क कार्यालयाचे नांव	संबंधित सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण .

सांख्यिकी माहिती

(रु. लाखात )

अ. क्र.	वर्ष	खर्च	लाभार्थी
1	2012-13	265.31	80
2	2013-14	383.37	80
3	2014-15	1.36	0