🔷 १. समानता व भेदभावविरोधी तरतुदी (अनुच्छेद 14 ते 18):
| अनुच्छेद | तरतूद |
|---|---|
| अनुच्छेद 14 | कायद्यापुढे सर्व समान – कोणत्याही व्यक्तीशी भेदभाव केला जाणार नाही. |
| अनुच्छेद 15(4) | राज्य सरकार अनुसूचित जाती, जमाती, आणि सामाजिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांसाठी विशेष तरतुदी करू शकते. |
| अनुच्छेद 16(4) | सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मागासवर्गीयांसाठी आरक्षणाची तरतूद. |
| अनुच्छेद 17 | अस्पृश्यता (अछूतपणा) संपवण्यात आली आहे – हे गुन्हा मानला जातो. |
| अनुच्छेद 18 | पदव्या व सन्मानावर निर्बंध – समानतेस पूरक. |
🔷 २. शैक्षणिक व सामाजिक आरक्षण (अनुच्छेद 15(4), 15(5), 46):
| अनुच्छेद | तरतूद |
|---|---|
| अनुच्छेद 15(5) | खासगी शैक्षणिक संस्थांमध्येही आरक्षण शक्य (सरकारी मदत घेणाऱ्या) |
| अनुच्छेद 46 | अनुसूचित जाती-जमाती व इतर दुर्बल घटकांच्या शैक्षणिक आणि आर्थिक उन्नतीस प्रोत्साहन देणे हे राज्याचे कर्तव्य. |
🔷 ३. प्रतिनिधित्व व राजकीय अधिकार
| अनुच्छेद | तरतूद |
|---|---|
| अनुच्छेद 330 | लोकसभेत SC/ST साठी जागा राखीव. |
| अनुच्छेद 332 | राज्य विधीमंडळात SC/ST साठी जागा राखीव. |
| अनुच्छेद 243D & 243T | पंचायत राज व नगरपालिका निवडणुकांमध्ये SC/ST/OBC साठी आरक्षण. |
🔷 ४. आयोग व यंत्रणा
| आयोग | अधिनियम व कार्य |
|---|---|
| राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग (NCSC) | अनुच्छेद 338 अंतर्गत स्थापनेत आलेला. |
| राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग (NCST) | अनुच्छेद 338-A अंतर्गत. |
| राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग (NCBC) | अनुच्छेद 338-B अंतर्गत (102 वा घटनादुरुस्ती). |
| राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग (NCM) | धार्मिक व भाषिक अल्पसंख्याकांच्या हितासाठी. |
🔷 ५. आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी (EWS) तरतूद:
| तरतूद | विवरण |
|---|---|
| अनुच्छेद 15(6) व 16(6) | आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (EWS) 10% आरक्षण (103 वी घटनादुरुस्ती, 2019). |
🏛️ इतर कायदे व योजनांचे सहकार्य:
-
SC/ST (Atrocities) Act, 1989 – अत्याचार प्रतिबंधक कायदा.
-
OBC नोंदणी आयोग व राज्य व केंद्र यादी
-
राष्ट्रीय अल्पसंख्याक विकास व वित्त महामंडळ
-
शैक्षणिक सवलती, शिष्यवृत्ती योजना, मुदतवाढीचे कर्ज, शासकीय वसतिगृहे
🔍 निष्कर्ष:
भारतीय संविधान अनुसूचित जाती-जमाती, ओबीसी व अल्पसंख्याक यांच्यासाठी केवळ आरक्षणच नव्हे, तर समानता, प्रतिष्ठा आणि संधी मिळवण्यासाठी अनेक रचनात्मक तरतुदी प्रदान करतो. यामुळे त्यांना सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आणि राजकीय क्षेत्रात न्याय मिळवता येतो.
