संविधान

भारतीय संविधान हा केवळ कायदेशीर दस्तऐवज नाही, तर लोकशाही, न्याय, समानता आणि स्वातंत्र्याचे प्रतीक आहे. संविधान आपल्याला अनेक अधिकार देते, जसे की समानता, मुक्त अभिव्यक्ती, शिक्षणाचा हक्क, आणि इतर मूलभूत हक्क. परंतु, हे आपल्याला फक्त हक्क नव्हे तर कर्तव्यांची जाणीव देखील देतो, ज्यामुळे आपण एक जबाबदार नागरिक बनतो. १. मूलभूत हक्क: आपले अधिकार भारतीय संविधानाने […]

✍️ भारतीय राज्यघटनेच्या सामाजिक आत्म्याची ओळख भारतीय राज्यघटनेतील “दिशादर्शक तत्त्वे” (Directive Principles of State Policy) ही फक्त एक कायदेशीर व्यवस्था नसून, ती भारताच्या सामाजिक व आर्थिक परिवर्तनाची नीतीमूल्यांची भूमिका आहे.या तत्त्वांची संकल्पना आणि त्यांची घटक राज्यघटनेत समाविष्ट करणे हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या दृष्टीकोनाचं अत्यंत महत्त्वाचं प्रतिबिंब होतं. 📜 दिशादर्शक तत्त्वे म्हणजे काय? दिशादर्शक तत्त्वे

🔷 १. समानता व भेदभावविरोधी तरतुदी (अनुच्छेद 14 ते 18): अनुच्छेद तरतूद अनुच्छेद 14 कायद्यापुढे सर्व समान – कोणत्याही व्यक्तीशी भेदभाव केला जाणार नाही. अनुच्छेद 15(4) राज्य सरकार अनुसूचित जाती, जमाती, आणि सामाजिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांसाठी विशेष तरतुदी करू शकते. अनुच्छेद 16(4) सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मागासवर्गीयांसाठी आरक्षणाची तरतूद. अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता (अछूतपणा) संपवण्यात आली आहे – हे गुन्हा

अनेक थोर नेत्यांच्या बलिदानातुन आपल्या देशाला १९४७ साली स्वातंत्र्य मिळाले, आणि इंग्रज देश सोडून निघून गेले. जवळपास दीडशे वर्ष राज्य करून शेवटी त्यांना ह्या देशातुन पळ काढावा लागला. देश स्वतंत्र झाल्या नंतर मुख्य जी समस्या म्हणजे देशाचे कानुन तयार करण्याची मग ते करणार कोण ? देशाचे संविधान तयार करणे म्हणजे काही साधी गोष्ट नव्हती. ज्ञानी पंडितच