ओबीसींचे राजकीय आरक्षण- वस्तूस्थिती आणि विपर्यास

सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालामुळे पंचायत राज संस्थांमधील ओबीसींचे सर्व आरक्षण संपल्याने राज्यात गंभीर परिस्थिती निर्माण झालेली आहे .
याची पार्श्वभुमी अशी
१ ] ओबीसींचे राजकीय आरक्षण हे राजीव गांधी – नरसिंह राव यांनी केलेल्या ७३ व ७४ व्या घटनादुरुस्तीने आले . ते राज्यात शरद पवार – छगन भुजबळ यांच्या प्रयत्नांनी १ ९९ ४ साली मिळाले .
२ ] २०१० साली सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ न्यायमुर्तीच्या घटना पिठाचा के . कृष्णमुर्ती हा निकाल आला व त्यात ओबीसींचा इंपिरिकल डाटा [ वस्तुनिष्ठ माहिती ] व ट्रीपल टेस्ट [ त्रिसुत्री ] चा आदेश आला .
३ ] महात्मा फुले समता परिषदेने ताबडतोब २०१० सालीच यावर भुमिका घेतली व ओबीसी जनगणनेची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली .
४ ] देशातील सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना भेटून स्वत : छगन भुजबळ यांनी ओबीसी जनगणनेवर त्यांनी स्पष्ट भुमिका घ्यावी असे पोलिटीकल लॉबिंग दिल्लीत केले . त्यातनं या विषयाच्या बाजूने सर्वपक्षीय अशा १०० पेक्षा जास्त खासदारांचा दबाव गट तयार झाला . श्री शरद पवार यांनी केंद्रीय मंत्रीमंडळात ओबीसी जनगणनेचा आग्रह धरला . तत्कालिन खा . समीर भुजबळ यांनी मांडलेल्या ठरावाला भाजपाचे तत्कालिन उपगटनेते मा . गोपीनाथ मुंडे साहेब यांनी भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधाला न जुमानता संसदेत जाहीर पाठींबा दिला व देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर ६३ वर्षांनी प्रथमच ओबीसी जनगणनेचा एकमताने निर्णय झाला .
५ ] मात्र ही जनगणना , जनगणना आयुक्तांमार्फत न करून घेता ; केंद्रीय ग्रामीण विकास व नागरी विकास खात्यांनी ओबीसींचा इंपिरिकल डाटा जमा केला . हे काम २०११ ते २०१३ याकाळात चालले व ते पुर्ण होताच २०१४ साली केंद्रात मोदींचे व राज्यात फडणवीसांचे सरकार आले .
६ ] हा डाटा मिळावा म्हणून माजी मुख्यमंत्री श्री . देवेंद्र फडणवीस , तत्कालिन ग्रामविकास मंत्री श्रीमती पंकजाताई मुंडे व तत्कालिन प्रधान सचिव ग्रामविकास यांनी केंद्र सरकारच्या संबंधीत खात्यांबरोबर पत्र व्यवहार केला . मात्र केंद्र सरकारचे जनगणना आयुक्त कार्यालय , सामाजिक न्याय मंत्रालय व ग्रामविकास मंत्रालय यांनी डाटा न देता टोलवाटोलवी केली . हा पत्र व्यवहार सोबत जोडला आहे .
७ ] त्यांनी हा डाटा कोर्टाला सादर केला असता तर ओबीसी आरक्षणाला धक्काच लागला नसता . मात्र तसे न करता , फडणवीस सरकारने ५ वर्षे वाया घालवली . केंद्र सरकार भाजपाचे असताना हा डाटा त्यांनी का मिळवला नाही ? किमान त्यांनी राज्यापुरता ५ वर्षात असा डाटा परत वेगळा सर्व्हे करून का जमवला नाही ?
८ ] २०१ ९ मध्ये ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर ३१ जुलै २०१ ९ ला फडणवीस सरकारने थातूरमातूर अध्यादेश काढला , ज्यामुळे ओबीसींच्या जागा कमी होणार होत्या . हा अध्यादेश काढल्यांनंतर चार महिने फडणवीसांचेच सरकार होते . त्यांनी विशेष अधिवेशन बोलवून त्याचे कायद्यात रुपांतर का केले नाही ? ५ वर्षात फडणवीसांनी नियमित १५ व काही विशेष अधिवेशने घेतली . मग ३१ जुलै २०१ ९ ला अध्यादेश काढण्याऐवजी एक दिवसाचे विशेष अधिवेशन बोलवुन ओबीसी आरक्षणाचा कायदा का केला नाही ?
९ ] २०१० साली सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ न्यायमुर्तीच्या घटना पिठाच्या के . कृष्णमुर्ती या निकालातील ओबीसींचा इंपिरिकल डाटा व ट्रीपल टेस्ट या महत्वाच्या अटी कडे फडणवीस सरकारने ३१ जुलै , २०१ ९ रोजी काढलेल्या अध्यादेशात दुर्लक्ष केले होते . त्यामुळे या अध्यादेशाचे कायदयात रुपांतर जरी केले असते तरी सदरचा कायदा टिकलाच नसता .
१० ] कोर्टात ही केस चालू असताना केंद्र सरकारकडे असलेला डाटा फडणवीस सरकारने २०१७ ते २०१ ९ मध्ये कोर्टाला दिला असता तर ही केस ओबीसींनी जिंकली असती , पण केंद्राने डाटा दिला नाही .
११ ] अध्यादेश म्हणतो , लोकसंख्येच्या आधारे ओबीसी आरक्षण द्या नी सरकार लोकसंख्या [ इंपिरिकल डाटा ] देतच नाही म्हणुन ओबीसी केस हरले . फडणवीस सरकारने ना केंद्राकडून डाटा मिळवला ना स्वत : ५ वर्षात जमा केला . तेव्हा तर करोनाही नव्हता . ओबीसी आयोगही होता . मग अडचण कोणती होती ?
१२ ] भाजपावाले ओबीसींचा बुद्धीभेद करणारी विधाने करीत सुटले आहेत . मुख्य मुद्द्यांवरून भलतीकडेच लक्ष वेधीत आहेत .
१३ ] ईंपिरिकल डाटा न देता सदोष अध्यादेश काढणे , न्यायालयाला चुकीचे शपथपत्र यातूनच भाजपाने ओबीसी आरक्षणावर पाणी सोडले . देणे
१४ ] आता ते जर ओबीसी प्रश्नावर आंदोलन करणार असतील तर त्यांचे हार्दीक स्वागतच आहे .
१५ ] महाविकास आघाडीचे ठाकरे सरकार नोव्हेंबरमध्ये आल्यानंतर जगभर करोना उद्भवल्याने सरकारला डाटा नव्याने जमा करण्यास अवधीच मिळाला नाही . आता आम्ही मोदी सरकारकडे डाटा मागितला आहे . त्यासाठी मा.मुख्यमंत्री व मा.उपमुख्यमंत्री यांनी मा.पंतप्रधानांना भेटून लेखी मागणी केली आहे .
१६ ] तसेच आम्ही राज्य सरकारतर्फे सुप्रिम कोर्टात रिट याचिका दाखल करतो आहोत . कोर्टाने हा डाटा देण्याचा आदेश केंद्र सरकारला द्यावा , निवडणुका पुढे ढकलाव्यात अथवा विद्यमान ओबीसी आरक्षणासह त्या घेण्याची परवानगी द्यावी आणि करोना सम्पेपर्यंत इंपिरिकल डाटा जमवण्याच्या कामातील अडचणी लक्षात घेऊन राज्य शासनाला ह्या कामी मुदत द्यावी अशा प्रार्थना आम्ही मा . न्यायालयाकडे करीत आहोत३१ जुलै २०१ ९ ला तत्कालिन फडणवीस सरकारने काढलेल्या अध्यादेशात खालील तरतूद होती ..
. ज्या ठिकाणी SC + ST + BCC आरक्षण ५० % च्या वर जात आहे , ( SC व ST लोकसंख्येच्या प्रमाणात तर BCC २७ % ) अशा ठिकाणी BCC ला लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण दिले जाईल . मुळात हा अध्यादेश खालील कारणांमुळे कायदेशीर नव्हताच .
१ ) २०१० ला न्या कृष्णमुर्ती यांच्या बेंच ने दिलेल्या न्यायनिवाड्या नुसार राजकीय आरक्षण ५० % वर जाता कामा नये . मग BCC ना लोकसंख्ये च्या आधारावर आरक्षण कसे दिले असते ? उदा – नाशिक जिल्हा परिषदेत SC व ST साठी लोकसंख्येच्य प्रमाणात ४७ % आरक्षण देणे क्रमप्राप्त आहे . मग BCC साठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात कसे देणे शक्य होते ? तिथे तर कृष्णमुर्ती जजमेंट नुसार फक्त ३ % स्कोप शिल्लक आहे
२ ) BCC ना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण द्यायचे तर BCC समुहाची लोकसंख्याच उपलब्ध नाही तर मग कसे देणार ? त्यामुळे या अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर केले असते तरी त्याची अंमलबजावणी शक्य नव्हती . तसेच या अध्यादेशाने कृष्णमुर्ती जजमेंट कडे दुर्लक्ष केले होते . सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या विपरित कायदा करता येतो का ?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *