अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा 1989

अनुसूचित जाती व जमाती (कायदा 1989 ) – (भाग 1) (अत्याचार प्रतिबंधक)
या कायद्यात एकूण कलमे 23 आहेत
कायदा – 1989
युनोने मानवी हक्क जाहीरनामा प्रसिद्ध केल्यानंतर आणि भारताला स्वातंत्र्य मिळून चार दशके झाल्यावर आपल्याला अनुसूचित जाती- जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा 1989 आपल्या देशबांधवांसाठी करावा लागला या कायद्यान्वये त्यांना त्यांच्याविरुद्ध होणारे गुन्हे, अपमान,छळ आणि बदनामी यापासून संरक्षण मिळाले, राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत उल्लेख केलेल्या सर्वांना न्याय आणि आत्मसन्मान या संकल्पने बाबतीत आपण अपयशी ठरलो.
उद्दिष्टे –
अनुसूचीत जाती आणि जमतीतील व्यक्तींवर होणारे अत्याचार व त्यांच्याविरुद्ध होणारे गुन्हे थांबविणे. अशा गुन्ह्यांसाठी विशिष्ट न्यायालयांची तरतूद करणे. अशा गुन्ह्यांना बळी पडलेलयांना मदत देने व त्यांचे पुनर्वसन करणे.
भाग – 1 प्रारंभिक
1) या कायद्याला अनुसूचीत जाती व अनुसूचीत जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा 1989 असे संबोधण्यात येईल .
2) याचा विस्तार जम्मू-काश्मीर सोडून संपूर्ण भारतभर असेल.
2. व्याख्या –
1) अत्याचार (Atrocity)कलम 3 अंतर्गत शिक्षाधारित प्रकार
2) विधान (Code) दंडविधन संहिता – 1973
3) अनू. जाती व अनू. जमाती -भारतीय राज्यघटनेतील कलम 366 (24) व 366 (25) अनुक्रमे
4) विशेष न्यायालये कलम 14 अन्वये विशेष न्यायालयाची तरतूद
5) विशेष लोक अभियोक्ता – (Prosecutor) कलम 15 मध्ये नमूद केलेली व्यक्ती जी वकील वा लोक अभियोक्ता असेल.
अनुसूचीत जाती व जमाती कायदा : 1989 (भाग 2)
3. अत्याचारसंबंधी कायद्यांचे उल्लंघन
शिक्षा – जो कोणी अनु.जाती व अनु. जमातीशी संबंधीत नाही.
1.
कोणत्याही प्रकारचे अखाद्य वा गृणास्पद खाद्य व पेय पाजण्याचा बळजबरीने प्रयत्न करणे.
कोणत्याही प्रकारचे कृत्य ज्याने त्यास इजा, हानी वा अपमान होईल असे घृणास्पद टाकाऊ पदार्थ त्यांच्या घरावर वा शेजारी टाकणे.
त्याची नग्न वरात काढणे, बळजबरीने कपडे काढण्यास सांगणे वा चेहरा रंगवून वा शरीर रंगवून मिरविणे, अशा प्रकारचे कोणतेही कृत्य ज्याने मानवी आदर/ प्रतिष्ठा मलीन होईल .
कोणत्याही प्रकारची त्याची स्थावर मालमत्ता वा मिळालेली मालमत्ता याचे जबरदस्तीने हस्तांतरण करण्यास भाग पाडल्यास
सरकारने नियमित केलेल्या सेवेशिवाय , अनु.जाती अनु. जमतीच्या व्यक्तीस भीक मागावयास लावणे वा सक्तीने त्यास इतर तसेच वेठबिगारीचे काम लावणे गुन्हादायक ठरते.
अनु. जाती वा अनु. जमतीच्या व्यक्तीस मतदान न करू देणे ब विशिष्ट व्यक्तीसच मतदान करण्यासाठी बळजबरी करणे.
कोणत्याही प्रकारची चुकीची, खोटी वा त्रासदायक माहिती दिवाणी वा फौजदारी वा इतर कायदेशीर दावा अनु. जाती जमातीच्या व्यक्तीविरुद्ध करणे.
कोणत्याही प्रकारची चुकीची वा क्षुल्लक माहिती शासकीय अधिकार्याला देणे. जेणेकरून त्याचा उपयोग त्या व्यक्तिविरुद्ध वापरुन त्रास वा धोका , इजा पोहचल्यास
सार्वजनिक ठिकाणी जाणीवपूर्वक SC/ST लोकांचा अपमान करणे वा मानहानि करणे.
बळाचा गैरवापर वा दुरुपयोग करून SC/ST लोकांच्या महिलांवर कोणत्याही प्रकारचा अत्याचार करणे जेणेकरून तिची नम्रता भंग पावेल / मानहानी होईल.
उच्च पदावर असल्याने, त्या पदाचा दुरुपयोग करून SC/ST महिलेचे लैंगिक शोषण करणे जेणेकरून तिची मानहानी होईल.
अनु. जाती व अनु. जमातीच्या लोकांना मिळणार्या पाण्याचा साठा वा प्रवाह व इतर सुविधा दुर्गंधयुक्त वा अस्वच्छ बनविणे.
सार्वजनिक ठिकाणी अनु. जाती व अनु. जमाती यांना प्रवेश नाकारणे.
अनु. जाती,अनु.जमाती यांच्या लोकांना त्यांच्या घरातून गावातून वा राहण्याच्या ठिकाणापासून त्यांना जबरदस्तीने हाकलणे.यासाठी कमीत कमी 6 महीने वा जास्तीत जास्त 5 वर्षापर्यंत शिक्षा होऊ शकते.
2.
अशा प्रकारच्या कोणत्याही चुकीच्या पुराव्याने वा त्याविरुद्ध कुभांड करणे जी कायद्याने पैशाशी संबंधित असेल तर अनु. जाती- जमातीच्या व्यक्तीस त्यांविरुद्ध दाद मागण्याचा अधिकार आहे., ज्यात आयुष्यभराची जन्मठेप मिळू शकते.
आणि तो पुरावा जर आर्थिक नसेल तर अशा गुन्ह्यात कमीत कमी 6 महीने वा जास्तीत जास्त 7 वर्षापर्यंत शिक्षा देण्यात येते.
अनु. जाती-जमातीच्या व्यक्तीच्या कोणत्याही प्रकारच्या संपत्तीला धोका होईल. अशा स्फोटक पदार्थाने वा आगीने जाळण्याचा प्रयत्न केल्यास वा जळाल्यास कमीत कमी 6 महिने व जास्तीत जास्त 7 वर्षे शिक्षा.
अनु. जाती- जमातीच्या लोकांसाठी बांधण्यात आलेली समाजमंदिरे चावड्या/ प्रार्थना स्थळे यांना आग लावल्यास वा पाडल्यास जन्मठेप होऊ शकते.
भारतीय दंडविधान (IPC) नुसार कोणत्याही गुन्ह्यास 10 वर्षे शिक्षा आहे. परंतु अनुसूचीत जाती-जमातींच्या व्यक्तींच्या संबंधित कायदा असेल तर जन्मठेप होऊ शकते.
या कायद्यातील तरतुदींनुसार सरकारी अधिकार्याने गुन्हा केल्यास कमीत कमी 1 महिन्यापेक्षा कमी शिक्षा असणार नाही.
3. सरकारी अधिकारी अनुसूचित जाती जमातीचा नसेल आणि त्याने जाणीवपूर्वक त्यांच्या समस्येकडे दुर्लक्ष केल्यास कमीत कमी 6 महिने व जास्तीत जास्त 1 वर्ष शिक्षा होऊ शकते.
4. या प्रकरणात उल्लेख केल्याप्रमाणे गुन्हा पुन्हा किंवा वारंवार एखाद्याकडून घडत असेल व त्याला अगोदर त्यासाठी शिक्षा झाली असेल . त्यास पुन्हा कमीत कमी 1 वर्ष शिक्षा किंवा या शिक्षेचा विस्तार असू शकेल.
5. भारतीय दंडविधानानुसार अर्ज करण्याची पद्धत :
भारतीय दंडविधान (1960) मधील कलम 149 व भाग 23 आणि विद्यमान कायद्यातील पाठ 3,4,5, नुसार अर्ज करता येतो.
6. दोषी ठरलेल्या व्यक्तीची संपत्ती सरकारकडून जप्त केली जाते.
7. जर या कायद्यानुसार गुन्हा सिद्ध झाला तर त्यास गुन्हेगार म्हणून गृहीत धरता येते .
8. राज्य सरकार राजपत्रित अधिसूचनेदवारे अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांना या कायद्यान्वये राज्य क्षेत्रामध्ये प्रतिबंधित करेल.
अनुसूचीत जाती व जमाती कायदा : 1989 (भाग 3)
9.
घटनेतील कलम क्रमांक 244 नुसार वरील कृत्य करणार्या व्यक्तीस त्या परिसरातून हद्दपार करण्याचा अधिकार विशेष न्यायालयाला आहे.
अशा प्रकारच्या व्यक्तीच्या विरोधी आदेश काढल्यास त्यावर पुनर्विचार करण्याचा अधिकार आहे. त्या आदेशाच्या विरोधी 30 दिवसांच्या आत ती व्यक्ती दाद मागू शकते.
10.
जर हद्दपार व्यक्तीने न्यायालयाचा आदेश म्हणून बंदी असलेल्या भागात प्रवेश केल्यास त्याला अटक करून कैदेत टाकता येते.
कलम क्रमांक 10 नुसार एखाद्याने विनंती केल्यास तात्पुरत्या काळासाठी त्या भागात येण्यास परवानगी दिली जाते.
विशेष न्यायालय अशी परवानगी कोणत्याही क्षणी रद्द करू शकते.
जर त्या व्यक्तीने कलम 10 मधील तरतुदींचा भंग करून त्याने नवीन परवानगी न मागता त्या भागात परतला तर त्यास अटक करून कैद होऊ शकते .
11.
ज्या व्यक्तिविरुद्ध कलम 10 नुसार आज्ञा देण्यात आलेल्या आहेत त्याच्याविषयी पूर्ण माहिती व फोटो पोलिस अधिकारी घेऊ शकतात.
जर अशा व्यक्तीने या गोष्टी करण्यास नकार दिला तर त्याविरुद्ध पोलीस सर्व प्रकारचे उपाय करू शकतात.
भारतीय दंडविधांनातील कलम क्रमांक 186 नुसार अशा प्रकारचे कृत्य करणार्या व्यक्तीस शिक्षा होऊ शकते.
अशा व्यक्तीची शिक्षा रद्द झाल्यास त्या व्यक्तीची माहिती व फोटो परत द्यावा लागतो.
12.कलम क्रमांक 10 नुसार केलेली आज्ञा न पाळल्यास त्या व्यक्तिला जास्तीत जास्त 1 वर्षाची शिक्षा होऊ शकते.
अनुसूचीत जाती व जमाती कायदा : 1989 (भाग 4 व 5) विशेष न्यायालयाची स्थापना
भाग 4 :
13. राज्य सरकार उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशाच्या सल्ल्याने प्रत्येक जिल्ह्यात वरील प्रकारच्या सुनावण्या निकाली काढण्यासाठी विशेषा न्यायालय स्थापन करू शकते.
14. या प्रकारच्या न्यायालयात राज्य सरकार 7 वर्षांपेक्षा जास्त वकिलीचा अनुभव असणार्या व्यक्तीस जनअभिकर्ता म्हणून नेमणूक करतात.
भाग 5 :
15. कलम 10 अ नुसार नागरी संरक्षण कायद्यात येणार्या गोष्टी शिक्षेसाठी वापरल्या जाऊ शकतात.
16. जिल्हा न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश किंवा पोलीस उपअधीक्षक यांच्यापेक्षा वरच्या दर्जाचा अधिकारी एखाद्या भागास अत्याचारी भाग म्हणून घोषित करू शकतो.
17. कलम क्रमांक 438 मधील तरतुदी या व्यक्तींना लागू नसतील .
18. तसेच कलम क्रमांक 360 मधील तरतुदी या गुन्ह्यातील सामील व्यक्तीसाठी लागू नसतील.
19. कायद्याची पायमल्ली करणारी कृती
20. कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीचे सरकारचे कर्तव्ये
21. या कायद्यानुसार सद्धेतू ठेवून केलेल्या कृतीला संरक्षण देण्यात येईल.
22. केंद्र शासन अधिसूचनेदवारे राजपत्रित आदेशात या कायद्यासाठी नियम बनवू शकते.
———————————————————
अनुसुचित जाती व अनुसुचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम 1989 सुधारीत नियम 1995 केंद्र शासनाने सुधारीत स्वरुपात लागु केले आहेत. यानुसार अत्याचाराचे प्रकार किंवा गुन्ह्याचे प्रकार व त्यासाठी अत्याचाराचे बळी ठरलेल्या अनुसुचित जाती व अनुसुचित जमातीच्या व्यक्तींना दयावयाच्या अर्धसहाय्याच्या रकमेत वाढ करण्यात आली आहे. या विषयीची ही माहिती…
नागरी हक्क संरक्षण अधिनियम 1995 अन्वये अस्पृश्यता पाळणे व ती पाळण्यास उत्तेजन देणे हा गुन्हा समजण्यात येत असून त्यासाठी सदर अधिनियमात शिक्षेची तरतूद करण्यात आलेली असून अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातींवर होणाऱ्या अत्याचारांना पायबंध घालण्यासाठी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम 1989 लागू करण्यात आलेला आहे. त्या अधिनियमात 1995 मध्ये केंद्र शासनाने सुधारणा केल्या असून या सुधारणा महाराष्ट्र राज्यात लागू करण्यात आल्या आहेत.
केंद्र शासनाने सुधारित केलेल्या अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम, 1989 सुधारित नियम 1995 च्या अधिन राहून नमूद केलेल्या अत्याचाराचे प्रकार किंवा गुन्ह्याचे प्रकार व त्यासाठी विहित केलेल्या सुधारित दराप्रमाणे 24 सप्टेंबर 1997 च्या शासन निर्णयान्वये नुकसान भरपाई देण्यात येते. सदर नियमात दुरुस्ती करुन नुकसान भरपाईच्या रकमेत केंद्र शासनाने 23 डिसेंबर 2011 च्या अधिसूचनेनुसार वाढ केलेली आहे. त्याच धर्तीवर केंद्र शासनाच्या सुधारणासहीत नुकसान भरपाईच्या रकमेत वाढ करण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या विचाराधीन होता. त्यानुसार राज्य शासनाने निर्णय घेतला आहे.
केंद्र शासनाने सुधारित केलेल्या अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम 1989 सुधारित नियम 1995 च्या अधिन राहून अत्याचाराचे प्रकार किंवा गुन्ह्याचे प्रकार व त्यासाठी केंद्र शासनाने 23 डिसेंबर 2011 च्या अधिसुचनेनुसार विहित केलेल्या सुधारित दराप्रमाणे नुकसानभरपाई देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. ही सुधारित नुकसान भरपाई 23 डिसेंबर 2011 पासून अंमलात आणली आहे.
जिल्हा दंडाधिकारी, पोलीस अधिक्षक व जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी हे जेथे अत्याचार झाला असेल त्या जागेला किंवा त्या क्षेत्राला जिवितहानी आणि संपत्तीचे नुकसान यांचा अंदाज घेण्याकरीता भेट देतील आणि बळी पडलेल्या व्यक्ती व सहाय्य मिळण्यास पात्र असलेले त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य आणि त्यांच्यावर अवलंबून असणाऱ्या व्यक्तींची सूची तयार करतील. पहिल्या माहिती अहवालाची (एफआयआरची) नोंद संबंधित पोलीस ठाण्याच्या वहीत नोंदणी केलेली आहे आणि आरोपीला ताब्यात घेण्याकरीता प्रभावी उपाय केलेले आहेत. याची पोलीस अधीक्षक खात्री करुन घेतील. पोलीस अधिक्षक घटना स्थळाच्या चौकशीनंतर ताबडतोब अन्वेषण अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करतील आणि या भागात पोलीस पथके पाठवतील व त्याला योग्य आणि आवश्यक वाटत असतील असे इतर प्रतिबंधात्मक उपाय करतील. जिल्हा दंडाधिकारी अत्याचाराला बळी पडलेल्यांना, त्यांच्या कुटुंबियांना आणि त्यांच्यावर अवलंबून असणाऱ्या व्यक्तींना ताबडतोब या नियमांना दिलेल्या प्रमाणकानुसार रोख रक्कम किंवा वस्तुच्या स्वरुपात किंवा दोन्ही पुरविण्याची तरतूद करतील अशा त्वरीत मदतीत अन्न, पाणी, वस्त्र, निवारा, वैद्यकीय मदत, परिवहन सुविधा आणि मानवी जीवनात आवश्यक असलेल्या इतर बाबी यांचा सुध्दा समावेश असेल. पोटनियम 4 नुसार अत्याचारात बळी पडलेल्या व्यक्तिला किंवा त्यांच्यावर, तिच्यावर अवलंबून असणाऱ्या व्यक्तींना मृत्यू किंवा दुखापत किंवा संपत्तीचे नुकसान या करीता देण्यात आलेले सहाय्य त्यावेळी अमलात असलेल्या अन्य कोणत्याही कायद्यान्वये त्याबाबतीत नुकसान भरपाई मागण्याच्या अन्य कोणत्याही हक्क, मागणी व्यतिरिक्त असेल. उपरोक्त पोटनियम 4 मध्ये नमूद केलेले सहाय्य आणि पुनर्वसन सुविधांची जिल्हा दंडाधिकारी यांच्याकडून या नियमांना अनुसूचितील दिलेल्या प्रमाणाकानुसार तरतूद करण्यात येईल. बळी पडलेल्या व्यक्तींना पुरविण्यात आलेले सहाय्य आणि पुनर्वसन सुविधांचा अहवाल जिल्हा दंडाधिकारी आणि पोलीस अधिक्षकांकडून विशेष न्यायालयाला सुध्दा पाठवण्यात येईल. विशेष न्यायालयाची जर अशी खात्री पटली असेल की, बळी पडलेल्या व्यक्तींना किंवा त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या व्यक्तींना वेळेवर सहाय्य दिले गेलेले नाही किंवा सहाय्याची रक्कम किंवा भरपाई पुरेशी नाही किंवा सहाय्य किंवा भरपाईच्या रक्कमेचा काही अंशच दिला आहे तर अशा प्रकरणात सहाय्य किंवा इतर अशा प्रकरणात सहाय्य किंवा इतर कोणत्याही प्रकारच्या मदतीचे पूर्णत: किंवा अंशत: देण्याचा ते आदेश देऊ शकतील.
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम 1989 चे सुधारित नियम 1995 च्या नियम 12 (4) अन्वये अत्याचारग्रस्त व्यक्ती किंवा कुटुंबांना जिल्हा दंडाधिकारी मदत मंजूर करतील व या मदतीचे वाटप जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी करतील. जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी यांना नुकसान भरपाई अदा करण्याच्या शक्ती प्रदान करण्यात आल्या आहेत.
संबंधित जिल्ह्यातील जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीच्या मासिक बैठकीत या विषयाबाबत व त्या अन्वये देण्यात येणाऱ्या नुकसानभरपाईचा आढावा घेऊन जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी आपला अहवाल आयुक्त, समाज कल्याण आयुक्तालय पुणे यांना व आयुक्त एकत्रित अहवाल शासनास सादर करतात.
सहाय देण्यासाठी मानके
अत्याचारास बळी पडलेल्या व्यक्तीस सहाय्य देण्याच्या रक्कमांची मानके त्या त्या गुन्ह्याच्या किंवा अत्याचाराच्या प्रकारावर आधारीत केलेली आहेत.
खाण्यास अथवा पिण्यास योग्य नसलेले घाणेरडे पदार्थ खाण्यास देणे (कलम 3 (1) (एक)). इजा करणे, अपमान करणे किंवा त्रास देणे (कलम 3 (1) (दोन)). कमीपणा असणारी कृती करणे (कलम 3 (1) (तीन))- गुन्ह्याचे स्वरुप आणि गांभिर्य विचारात घेऊन आणि अशा गुन्ह्यांचा बळी ठरलेल्या व्यक्तींची झालेली अप्रतिष्ठा, अपमान, इजा, बदनामी यांचेशी सुसंगत ठरेल अशा रितीने प्रत्येक व्यक्तीमागे रक्कम रुपये 60 हजार किंवा त्याहून अधिक खालील प्रमाणे प्रदान करण्यात येईल. (एक) आरोप पत्र न्यायालयाकडे पाठविण्यात आले असेल तेव्हा 25 टक्के (दोन) खालच्या न्यायालयाने आरोपींना सिध्ददोष ठरविले असेल तेव्हा 75 टक्के.
जमिनीचा गैरप्रकारे भोगवटा करणे किंवा शेती करणे इत्यादी (कलम 3(1)(चार)). जमीन, जागा आणि पाणी यासंबंधी (कलम 3 (1) (पाच))- गुन्ह्याचे स्वरुप व गांभीर्य विचारात घेऊन किमान रुपये 60 हजार आवश्यक असेल तेथे शासनाच्या खर्चाने जमीन, जागा, पाणी पुरवठा परत मिळवून देण्यात येईल. आरोपपत्र न्यायालयाकडे पाठविण्यात आले असेल तेव्हा पूर्ण रक्कम प्रदान करण्यात येईल.
भीक मागवयास लावणे किंवा वेटबिगारी करावयास लावणे (कलम 3 (1) (सहा))- बळी पडलेल्या प्रत्येक व्यक्तीस किमान रक्कम रुपये 60 हजार प्रथम माहिती अहवालाच्या एफआयआर टप्प्यावर 25 टक्के आणि खालच्या न्यायालयात दोष सिध्दीनंतर 75 टक्के. मतदान हक्कासंबंधी (कलम 3 (1) (सात))- गुन्ह्याचे स्वरुप आणि गांभिर्य विचारात घेऊन बळी ठरलेल्या प्रत्येक व्यक्तीस रक्कम रुपये 50 हजार पर्यंत.
खोटी, विद्वेषपूर्ण तापदायक कायदेशीर कार्यवाही करणे (कलम 3 (1) (आठ)). खोटी व थिल्लर माहिती देणे (कलम 3 (1) (नऊ))- आरोपी व्यक्तीच्या न्यायचौकशीचा निर्णय लागल्यानंतर रक्कम रु. 60 हजार किंवा कायदेशीर कार्यवाहीचा प्रत्यक्ष खर्च हानी यांची प्रतिपूर्ती किंवा यापैकी जी कमी असेल ती.
अपमान, धाकधपटशा आणि मानहानी (कलम 3 (1) (दहा))- गुन्ह्याच्या स्वरुपानुसार प्रत्येक बळी ठरलेल्या व्यक्तीला रक्कम रु. 60 हजार आरोपपत्र न्यायालयाकडे पाठविण्यात आल्यावर 25 टक्के प्रदान व उर्वरित प्रदान दोषसिध्दीनंतर.
महिलेचा विनयभंग (कलम 3 (1) (अकरा)). महिलेचे लैंगिक शोषण करणे (कलम 3 (1) (बारा))- अशा गुन्ह्याला बळी पडलेल्या प्रत्येक स्त्रीला रक्कम रुपये 1 लाख 20 हजार वैद्यकीय तपसणीनंतर 50 टक्के आणि उर्वरित 50 टक्के रक्कम न्याय चौकशीचा निकाल लागल्यानंतर.
पाणी दुषीत करणे (कलम 3 (1) (तेरा))- रु. 2 लाख 50 हजार पर्यंत किंवा पाणी दुषित करण्यात आल्यानंतर ते स्वच्छ करुन पुर्ववत करण्यासाठी लागणारा संपूर्ण खर्च जिल्हा प्रशासनाला योग्य वाटेल अशा टप्प्यावर प्रदान करण्यात येईल.
प्रवेश करण्याचे रुढीपात्र अधिकार नाकारणे (कलम 3 (1) (चौदा)) रु. 2 लाख 50 हजार पर्यंत किंवा प्रवेश मार्गांचा अधिकार पूर्ववत मिळवून देण्याचा संपूर्ण खर्च आणि कोणतेही नुकसान झाले असल्यास त्याची संपूर्ण भरपाई आरोपपत्र न्यायालयात दाखल केले असल्यास 50 टक्के आणि खालच्या न्यायालयातील दोषसिध्दीनंतर 50 टक्के प्रदान.
राहण्याची जागा निर्जन, ओसाड करुन टाकणे (कलम 3 (1) (सोळा))- अशा गुन्ह्याच्या बळी ठरलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला त्याची जागा, राहण्याचा हक्क पूर्ववत मिळवून देणे आणि रु. 60 हजारची नुकसान भरपाई देणे आणि जमीनदोस्त झालेले घर शासकीय खर्चाने बांधून देणे. आरोपपत्र खालच्या न्यायालयात पाठविण्यात आल्यानंतर पूर्ण प्रदान करण्यात येईल.
खोटा पुरावा सादर करणे (कलम 3 (2) (एक) आणि (दोन))- किमान रक्कम रुपये 2 लाख 50 हजार किंवा झालेल्या हानीबद्दलाची किंवा सोसाव्या लागलेल्या इजेची नुकसान भरपाई आरोपपत्र न्यायालयाकडे पाठविण्यात आले असल्यास 50 टक्के आणि न्यायालयाने सिध्दपराध ठरविल्यानंतर 50 टक्के प्रदान करण्यात येईल.
ज्यासाठी 10 वर्ष किंवा त्याहून अधिक शिक्षा होऊ शकते असे भारतीय दंड संहितेखालील गुन्हे करणे (कलम 3 (2))- गुन्ह्याचे स्वरुप आणि गांभिर्य विचारात घेऊन गुन्ह्यास बळी पडलेल्या व्यक्तीस किमान रक्कम रुपये 1 लाख 20 हजार अनुसूचित विनर्देशकपूर्वक अन्यथा नमूद केलेले असल्यास ती रक्कम कमी जास्त होऊ शकेल.
सरकारी नोकराच्या कारवाईचा बळी ठरणे (कलम 3 (2) (सात))- झालेली हानी, तोटा व सोसावी लागलेली इजा यांचेपोटी संपूर्ण नुकसान भरपाई न्यायालयाकडे आरोपपत्र पाठविण्यात आलेले असल्यास 50 टक्के आणि खालच्या न्यायालयात सिध्ददोष ठरल्यानंतर 50 टक्के प्रदान.
विकलांगता वेळोवेळी सुधारणा करण्यात येत असल्याप्रमाणे शारिरीक आणि मानसिक विकलांगतेचा कायदा 1995 चे मार्गदर्शक सुचनान्वये सामाजिक न्याय, मंत्रालय, भारत सरकार अधिसुचना क्रमांक 154 दि. 1 जून 2001 यानुसार वेळोवेळी सुधारणा केलेल्या आहेत.
(एक) शंभर टक्के असमर्थ केला जाणे (एक) कुटुंबाचा मिळवता नसलेला सदस्य- गुन्ह्याचा बळी ठरलेल्या प्रत्येक व्यक्तीस किमान रु. 2 लाख 50 हजार प्रथम माहिती अहवालानंतर 50 टक्के आणि आरोपपत्रानंतर 25 टक्के व खालच्या न्यायालयाने सिध्ददोष ठरल्यानंतर 25 टक्के.
(दोन) कुटूंबाचा मिळवता सदस्य- गुन्ह्याचा बळी ठरलेल्या प्रत्येक व्यक्तीस किमान रु. 5 लाख प्रथम माहिती अहवाल. वैद्यकीय तपासणी या टप्प्यावर 50 टक्के रक्कम देण्यात आल्यानंतर 25 टक्के आरोपत्र न्यायालयाकडे पाठविण्यात आल्यानंतर आणि 25 टक्के खालच्या न्यायालयात दोषसिध्दीनंतर देण्यात येईल.
(ब) असमर्थता 100 टक्केहून कमी असेल- वरील (एक) आणि (दोन) मध्ये घालून देण्यात आलेले दर त्याच प्रमाणकानुसार कमी करण्यात येतील. प्रदानाचे टप्पेही तसेच असतील. तथापी मिळवत्या नसलेल्या सदस्यास रु. 40 हजारहून कमी नाही आणि मिळवत्या असलेल्या सदस्यास रु. 80 हजार एवढे प्रदान करण्यात येईल.
खुन / मृत्यू (अ) कुटुंबातील मिळवता नसलेला सदस्य- प्रत्येक प्रकरणात कमीत कमी रुपये 2 लाख 50 हजार रुपये शवपरिक्षेनंतर 75 टक्के खालच्या न्यायालयाने सिध्ददोष ठरविल्यानंतर 25 टक्के प्रदान करण्यात येईल.
ब) कुटूंबातील मिळवता सदस्य- प्रत्येक प्रकरणात कमीत कमी रु. 5 लाख शवपरिक्षेनंतर 75 टक्के आणि खालच्या न्यायालयाने सिध्ददोष ठरविल्यानंतर 25 टक्के प्रदान करण्यात येईल.
खुन, मृत्यू, कत्तल, बलात्कार, सामुहिक बलात्कार, टोळीकडून बलात्कार, कायमची असमर्थता आणि दरोडा- वरील बाबीखाली सहाय्य म्हणून देण्यात येणाऱ्या रक्कमाबरोबरच अत्याचार घडल्याच्या तारखेपासून तीन महिन्याच्या आत पुढील प्रमाणे आणखी सहाय्य देण्यात येईल. (एक) मरण पावलेल्या अनुसूचित जातीच्या आणि अनुसूचित जमातीच्या व्यक्तींच्या विधवांना आणि त्याच्यावर अवलंबून असलेल्या अन्य व्यक्तींना दरमहा रु. 3 हजार किंवा मरण पावलेल्या व्यक्तीच्या कुटूंबातील एका व्यक्तीस नोकरी देण्याची किंवा आवश्यक असल्यास संपूर्ण रक्कम देवून शेतजमीन, घर विकत घेण्यासाठी तरतूद करण्यात येईल. (दोन) अत्याचार बळी पडलेल्या व्यक्तीच्या मुलांच्या शिक्षणाचा आणि देखभालीचा संपूर्ण खर्च आश्रमशाळा, निवासीशाळामध्ये मुलांना प्रवेश देण्यात येईल. (तीन) तीन महिन्याच्या कालावधीसाठी भांडी, तांदूळ, गहू, डाळी, कडधान्य इत्यादीची तरतूद करण्यात येते. संपूर्णपणे जमीनदोस्त झालेले, जळून खाक झालेले घरे- ज्या ठिकाणी घर जळून गेले आहे किंवा जमीनदोस्त झाले आहे. अशा ठिकाणी ते सरकारी खर्चाने दगड विटांचे बांधकाम करुन घर बांधून देण्यात येते.
अनुसुचित जाती व अनुसचित जमातीच्या व्यक्तीवर होणारे अत्याचार नाहीशे व्हावेत. त्यांच्या अधिकारांचे संगोपन व्हावे आणि त्यांचे अधिकार अबाधित राहावेत यासाठी आपल्या देशात नागरी हक्क सरंक्षण कायदा आणि अनुसुचित जाती अनुसुचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा लागू करण्यात आला आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी होत असतांनाही समाजातील या घटकांवर अत्याचार झाल्यास त्या व्यक्तींना अर्थसहाय्य देण्याचीही योजना शासन राबवित आहे. यामुळे अत्याचाराच्या बळी ठरलेल्या नक्कीच दिलासा मिळत आहे.
अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार निवारण) कायदा 1989 व 1995
जर पुढीलप्रमाणे कोणताही अनुसूचित जातीचा कोणत्याही सदस्यावर अत्याचार करण्यात आला तर तो या नियमाप्रमाणे पीडित आहे असे समजावे.
1) जे कोणतेही अमानवी कृत्य की त्यामध्ये त्या व्यक्तीचा सन्मान दुखावला जाईल उदा. त्याला खाण्यायोग्य नसलेला पदार्थ खायला घालणे, त्याचे कपडे उतरवणे व त्याला गर्दीतून फिरवणे.
2) त्याला शेती व घरापासून वंचित करेल किंवा त्यास काम करण्यास बाधा आणणे किंवा त्यास बेघर करणे.
3) महिलेचा विनयभंग करणे किंवा बलात्कार करणे.
4) समुहाकडून जबरदस्तीने एखाद्यास अपमानित करणे.
5) जाणूनबुजून, द्वेषपूर्वक एखाद्यास त्रास होईल अशी वागणूक देणे.
6) परंपरागत वापरात येणाऱ्या एखाद्या अधिकारावर मुद्दाम परावृत करणे.
ज्या कोणावर वरीलप्रमाणे अत्याचार झाला असेल अशी व्यक्ती अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार निवारण) कायदा 1989 च्या अंतर्गत जवळच्या पोलीस स्टेशनला कारवाई करण्यासाठी तक्रार करु शकतो.
जर पोलीस स्टेशनमध्ये तेथील प्रभारी अधिकाऱ्याकडून कोणतीही कारवाई होत नाही तर तो जिल्हाधिकारी किंवा जिल्हा पोलीस अधिक्षक यांना संपर्क करु शकतो. जर एवढे होऊनही समाधान झाले नाही तर तो टोल फ्री नं. 1800118888 ला फोन करुन संपर्क करु शकतो. किंवा राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग, भारत सरकार, पाचवा माळा, लोकनायक भवन, खान मार्केट , नवी दिल्ली 110003 यांना पत्रव्यवहार करु शकतो. किंवा त्यांची तक्रार फॅक्स नं. 011-24625378 वर पाठवू शकतो.
अस्पृश्यता हा कायद्यानुसार गुन्हा आहे व जो कोणी ही गोष्ट व्यवहारात वापरत असेल तर नागरिक अधिकार संरक्षण कायद्यानुसार हा अपराध आहे व त्यानुसार 6 महिने सश्रम कारावासाची शिक्षा आहे.
अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार निवारण ) कायदा 1989 नुसार जर एखादा लोकसेवक जाणून बुजून आपल्या कर्तव्यापासून दूर जावून एखाद्याची उपेक्षा करतो आहे तर त्यानुसार त्यास 1 वर्षे सश्रम कारावासाची सजा मिळू शकते.
आपल्या केलेल्या तक्रारीचे निवारण करण्यासाठी जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी किंवा समाजकल्याण अधिकाऱ्यास संपर्क करावा.
विविध केंद्रीय मंत्रालयामधून किंवा खात्यातून अनुसूचित जाती व जमातीसाठी चालविणाऱ्या कल्याणकारी योजना :-
अनुसूचित जातीच्या कल्याणासाठी सामाजिक न्याय व अधिकारी मंत्रालयामधून पुढील योजना राबविल्या जातात.
1) प्रधानमंत्री आदर्श गाव योजना.
2) बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना.
3) अनुसूचित जातीच्या 12 वी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यासाठी शिष्यवृत्ती.
4) मैला किंवा सफाई कामगारांसाठी माध्यमिक शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती.
5) अनुसूचित जातीच्या विदयार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती (उदा. एम.फिल,पी.एच.डी.)
6) सफाई कामगारांसाठी स्वयंरोजगार योजना
7) अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना विशेष सहाय्यता केंद्रीय योजना.
8) एम.फिल व पी.एच.डी. करणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना विशेष सहाय्यता केंद्रीय योजना.
9) अनुसूचित जातीचे, भटक्या विमुक्त, किंवा धर्मांतरीत अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय ओव्हरसिज शिष्यवृत्ती.
10) अनुसूचित जातीसाठी विशेष शैक्षणिक विकास कार्यक्रमांतर्गंत मुलींसाठी, त्याचप्रमाणे जिथे साक्षरता कमी प्रमाणात आहे तेथे शैक्षणिक विकासाचे काम करणे.
11) अनुसूचित जातीच्या व इतर मागासवर्गीय विदयार्थ्यांना मोफत मार्गदर्शन करणे.
12) अनुसूचित जातीच्या हुशार विद्यार्थ्यासाठी डॉ. आंबेडकर राष्ट्रीय सहाय्यता योजना.
13) अनुसूचित जातीच्या अत्याचार पिडीत विद्यार्थ्यांसाठी डाँ. आंबेडकर मदत शिष्यवृत्ती योजना.
14) राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आर्थिक व विकास महामंडळ.
विद्यापीठ अनुदान आयोगातर्फे अनुसूचित जातीकरता असणाऱ्या योजना/कार्यक्रम पुढीलप्रमाणे आहेत.
१) पदवीत्तर शिक्षणासाठी अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांस व्यावसायिक शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती.
2) विद्यावाचस्पती, पदव्युत्तर शिक्षणासाठी अनुसूचित जातीस शिष्यवृत्ती.
3) पदवी व पदव्युत्तर शिक्षणास शैक्षणिक अनुशेष भरुन काढण्यासाठी अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक वर्ग (क्लास )
4) राष्ट्रीय पात्रता परिक्षा (NET) च्या तयारीसाठी अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक वर्ग चालविणे.
5) नोकऱ्यांसाठी अनुसूचित जातींचे शैक्षणिक वर्ग चालविणे.
अनुसूचित जातीचे, जमातीचे वेठबिगार व इतर जमाती समाजाच्या दारिद्र्य रेषेखालील व्यक्तींना स्वत:च्या घरकुलासाठी इंदिरा आवास योजना राबविली जाते.
ग्रामीण व अर्ध शहरी भागातील लोकांना स्वयंरोजगार पुरविणाऱ्या योजनामध्ये 50 % व्यक्ती या अनुसूचित जातीच्या असणे आवश्यक आहेत. उदा. स्वर्णजयंती ग्रामीण स्वयंरोजगार योजना.
सुशिक्षीत बेकार असणाऱ्या लोकांना स्वयंरोजगार मिळविण्यासाठी प्रधानमंत्री स्वयंरोजगार योजनेअंतर्गत कर्ज दिले जाते. परंतु यामध्ये 22.5% अनुसूचित जातीचे प्रमाण असणे गरजेचे आहे.
सफाई कामगारांसाठी मुक्ती व पुर्नवसन योजनेअंतर्गत त्यांच्या पुर्नवसनासाठी व मुक्तीसाठी म्हणजेच जे सफाई कामगार डोक्यावरुन मैला वहाणाऱ्या व्यक्तींना त्याचे कामापासून मुक्ती मिळविणे व त्याचे पुनर्वसन करण्यासाठी ही राष्ट्रीय योजना आहे. ही योजना अनुसूचित जातीच्या व्यक्तीसाठी प्रथम लागू होते. परंतु इतर समाजाच्या व्यक्ती जे हे काम करत आहे त्यांनासुध्दा या योजनेअंतर्गत मदत मिळू शकेल. सदर योजना शहरातील दारिद्र्य रेषेखालील लोकांसाठी आहे. परंतु त्या भागातील असणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या लोकांना त्याच प्रमाणात स्वयंरोजगार मिळणे आवश्यक आहे.
आयोगाचे राज्य समन्वय डॉ. मदन कोठूळे हे आहेत. राज्यासाठी आयोगाचे कार्यालय, पुणे येथे असून त्याचा पत्ता व संपर्क क्रमांक असा आहे. राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग, केद्रींय सदन ‘ए’ विंग पहिला माळा, आकुर्डी रेल्वे स्टेशन समोर निगडी प्राधिकरण पुणे-411044 दूरध्वनी 020-27658033 फॅक्स 27658973.

Open chat
1
जय भीम, मी आपली काय सहाय्यता करू शकतो?
Scan the code
जय भीम,
मी आपली काय सहाय्यता करू शकतो?