ईव्हीएम नावाच्या आधुनिक मनुस्मृतीने लोकशाहीला धोका!

देशातील उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपूर, गोवा या पाच राज्यांच्या निवडणुका समाप्त झाल्या, या पाच राज्यांमध्ये पंजाब वगळता भाजपाने उर्वरित चार राज्यांत आपली सत्ता स्थापन केली. यामागे ईव्हीएम घोटाळ्याचा मोठा रोल आहे. कारण उत्तर प्रदेशमध्ये तर जनतेने भाजपाच्या उमेदवारांना पिटाळून लावले होते. भाजपाच्या सभांना गर्दीही होत नव्हती. एवढेच कशाला उत्तर प्रदेशातील जनता, शेतकरी, बेरोजगारांचा भाजपाला विरोध होत होता, मोठ्या प्रमाणात नाराजी असतानाही भाजपा पूर्ण बहुमतात सत्तेवर कशी काय येते? मग भाजपाला मते कुणी दिली? यामागे एकच इंगित म्हणजे ईव्हीएम आहे. ईव्हीएममध्ये हेराफेरी व घोटाळा करून भाजपाने साम, दाम, दंड, भेदाचा वापर करत पुन्हा एकदा सत्ता राखली आहे. भाजपाच्या विजयानंतर शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांचे ट्विट फार बोलके आहे. लोकांनी भाजपाला मतेच दिली नाहीत, ही केवळ ईव्हीएमची मते आहेत. त्यांचे म्हणणे खरे आहे. अशाप्रकारे भ्रष्ट मार्गाने सत्ता राखल्याने लोकशाहीला धोका निर्माण करण्यात आला आहे. ईव्हीएम आधुनिक मनुस्मृती असून यामुळे बहुजनांच्या पक्षांना नामशेष करण्यात आले आहे.

विकसित देशांमध्ये आजही बॅलेट पेपरवर निवडणुका घेतात. त्यामध्ये अमेरिका, जर्मनी, जपान, फ्रान्स, इंग्लंड या राष्ट्रांमध्ये ईव्हीएमद्वारे निवडणुका घेतल्या जात नाहीत. तेथे आजही बॅलेट पेपरवर निवडणुका घेतल्या जातात, कारण ईव्हीएममध्ये हेराफेरी होऊ शकते असे या विकसित असलेल्या देशांचे मत आहे. ईव्हीएमच्या माध्यमातून निवडणुका घेतल्यामुळे जोखीम अधिक आहे असा निष्कर्ष काढत फिनलँडने ईव्हीएमवर बंदी घातली. ईव्हीएममुळे निवडणुका प्रभावित होतात या कारणाने इटलीने ईव्हीएमला टाळे ठोकले. तर जर्मनीत २००५ मध्ये ईव्हीएमची ट्रायल घेण्यात आली. तेथे कोर्टात अनेक खटले दाखल झाले. या खटल्यांची दखल घेत २००९ मध्ये कोर्टाने ईव्हीएम असंविधानिक असल्याचे जाहीर केले आणि तेथील सरकारने ईव्हीएमवर बंदी लादली. आयर्लंडमध्ये ईव्हीएमची सिस्टीमच भंगारात काढण्यात आली. नॉर्वेत २००३ मध्ये ईव्हीएमची चाचणी करण्यात आली, परंतु वापर केलेला नाही. २००७ मध्ये नेदरलँड व २०११ मध्ये कझाकस्तान या देशांनी बंदी आणली. या देशांनी ईव्हीएमवर बंदी आणताना निवडणुका या मुक्त, निष्पक्ष आणि पारदर्शी होत नसल्याचे म्हटले आहे. मग विकसित देशांनी ईव्हीएमवर बंदी लादली असताना विकसनशील असलेला भारत बॅलेट पेपर वापरण्याऐवजी ईव्हीएम का वापरत आहे? यामागचे षड्यंत्र समजून घेण्याची गरज आहे.
भारतात सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक निवडणूक १९८२ मध्ये घेण्यात आली. केरळ राज्यातील उत्तर परवूर विधानसभा मतदारसंघात प्रयोगात्मक आधारावर त्याचा उपयोग केला गेला. इलेक्ट्रॉनिक यंत्रणेचा वापर करून निवडणूक कायदेशीर करण्यासाठी जनतेच्या अधिनियम १९५१ मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली. २००४ पासून लोकसभा निवडणुकीत ईव्हीएमचा वापर करण्यात आला. तो आजतागायत सुरू आहे. १९९० मध्ये निवडणूक सुधारणांवरील संसदीय समितीच्या पुढाकाराने नियुक्त केलेल्या तांत्रिक तज्ञांच्या उपसमितीने ईव्हीएमची छेडछाड होऊ शकते असे मान्य केले आहे. त्या तज्ञ समितीत प्रा. पी. व्ही. इंदिरायन, डॉ. सी. राव कासारबाडा, आयआयटी दिल्लीचे प्राध्यापक डी. टी. साहनन, प्रा. ए. अग्रवाल यांचा समावेश होता.
या सर्व इतिहासाचा धांडोळा घेतल्यास भारतातच ईव्हीएम का आणण्यात आली यावर विचारमंथन करावे लागेल. भारतावर अल्पसंख्य विदेशी ब्राम्हणांचे वर्चस्व आहे. तोच शासक वर्ग आहे. हे बहुजननायक मान्यवर कांशीराम यांच्या लक्षात आले होते. त्यामुळे त्यांनी १९८० च्या दशकात ‘वोट हमारा, राज तुम्हारा नही चलेगा, नही चलेगा, नही चलेगा’ अशी घोषणा दिली. या घोषणेमुळे ब्राम्हणी व्यवस्थेच्या बुडाखाली आग लागली. या देशातील बहुजन जागा झाला आणि आपली सत्ता खालसा केली तर आपल्याला गाशा गुंडाळावा लागेल हे षड्यंत्रकारी ब्राम्हणांनी ओळखले. त्यामुळे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली १९८४ मध्ये ईव्हीएमचा प्रस्ताव पारित करण्यात आला. त्यावेळी कॉंग्रेसच्या वतीने अभिषेक मनुसंघवी यांनी ईव्हीएमचा प्रस्ताव ठेवला. विरोधी पक्षात असलेले भाजपाचे अटलबिहारी वाजपेयी व कम्युनिस्ट पक्षाचे सीताराम येचुरी यांनी या प्रस्तावाला जाहीर पाठिंबा दिला. म्हणजे ब्राम्हण कुठल्याही पक्षात असला तरी तो प्रथम स्वत:चा स्वार्थ पाहतो हे या उदाहरणावरून लक्षात येते. या प्रस्तावावर तत्कालीन राष्ट्रपती ग्यानी झैलसिंग यांची स्वाक्षरी आहे. झैलसिंग यांच्या स्वाक्षरीमुळे भारतात ईव्हीएम आणण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता.
ईव्हीएममध्ये घोटाळा करून देशावर ब्राम्हणराज स्थापित करण्यात आले आहे. म्हणजे आलटून-पालटून कॉंग्रेस व कधी भाजपा सत्तेवर येते. राजकीय पक्षांची नावे वेगवेगळी असली तरी शासक वर्ग हा ब्राम्हणच राहतो. कारण दोन्ही पक्षांची स्थापनाच ब्राम्हणांनी केली आहे. परंतु आता ‘आरएसएस’ने ‘कॉंग्रेस’ची स्पेस भरून काढण्यासाठी अरविंद केजरीवाल यांच्या ‘आप’ ला पुढे केले आहे. अरविंद केजरीवाल हेदेखील ‘आरएसएस’चे प्रॉडक्ट आहे. त्यांनी स्वत: सांगितले आहे की, आमचे घर ‘आरएसएस’चे आहे. म्हणजे भविष्यात ‘भाजपा’ आणि ‘आप’ हे सवर्णांचे पक्ष आलटून-पालटून सत्तेवर येण्यासाठी चाल खेळण्यात आली आहे. बहुजनांचे पक्ष ईव्हीएमच्या माध्यमातून संपवण्यात आले आहेत.
ईव्हीएममध्ये घोटाळा वाढीस लागावा व आपली चोरी पकडली जाऊ नये म्हणून निवडणूक आयोगाने ५६ (सी), ५६(डी), ४९ एमए असे नवीन नियमदेखील केले आहेत. दि. ०८ ऑक्टोबर, २०१३ च्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने परिच्छेद २८ मध्ये म्हटले आहे की, विवादास्पद परिस्थितीत पेपर ट्रेलची १०० टक्के मॅन्युअल काऊंटींग करावी. तसेच ईव्हीएममुळे मुक्त, निष्पक्ष आणि पारदर्शी निवडणुका होत नाहीत असेही म्हटले आहे. तरीही निवडणूक आयोग ईव्हीएमवर अडले असून घोटाळा करण्यास मोकळे रान सोडून दिले आहे. म्हणजे निवडणूक आयोग आपली भूमिका निटपणे बजावताना दिसत नाही.
आता आपण मताचा अधिकार मिळाला कसा? याचा विचार करायला हवा. सर्वसामान्य लोकांना मताचा अधिकार मिळालाच नसता. चौथी पास, संस्थानिक व कर भरणार्‍यांनाच मताचा अधिकार असावा अशी मागणी त्यावेळी ब्राम्हणवाद्यांची होती. तर गोलमेज परिषदेत मोहनदास करमचंद गांधी यांनीही सर्वच लोकांना मताचा अधिकार देऊ नये असे सांगितले होते. परंतु डॉ. आंबेडकरांनी गोलमेज परिषदेत गांधींचे म्हणणे खोडून काढले होते. या गोलमेज परिषदेत भारतातील अनेक संस्थानिकही होते. त्यामध्ये बडोद्याचे सयाजीराव गायकवाडही होते. आम्हांला शिकण्याचा अधिकार नव्हता, त्यामुळे आम्ही चौथी पासचे सर्टीफिकेट देऊ शकत नाही. आम्ही संस्थानिक नाही व आम्हांला कमाविण्याचाही अधिकार नाही, मग कर कुठून भरणार? त्यामुळे कराच्या पावत्या आमच्याकडे नाहीत. या तिन्ही बाबी पूर्ण करू शकत नाही. आमच्या भवितव्याचा फैसला संस्थानिक घेऊ शकत नाहीत. तो फैसला आम्हीच घेऊ शकतो. एक मात्र खरे आमच्याकडे वय आहे. कारण जन्माला आलेला मनुष्य हा वयाने वाढतच जातो. तोच आम्ही तुम्हांला पुरावा देऊ शकतो. डॉ.आंबेडकरांच्या या म्हणण्याला सयाजीराव गायकवाड यांनी दुजोरा दिला. डॉ.आंबेडकर म्हणतात ते बरोबर आहे. शेवटी डॉ.आंबेडकरांच्या तर्कसंगत मांडणीपुढे मोहनदास गांधी व इंग्रजांना माघार घ्यावी लागली आणि प्रौढ मताधिकार मिळाला. त्यानुसार डॉ. आंबेडकरांनी कलम क्र. ३२६ नुसार २१ वर्षे वयाच्या भारतातील प्रत्येक नागरिकास प्रौढमताचा अधिकार दिल्यामुळे तो बजावता येतो. ‘वन व्होट वन व्हॅल्यू’ यानुसार गरीब असो श्रीमंत प्रत्येकाला एकच मत देता येणार. अमेरिकेतील निग्रो लोकांना मताचा अधिकार मिळवण्यासाठी संघर्ष करावा लागला. त्यात अनेकांचे बळीही गेले. परंतु भारतातील लोकांना मताचा अधिकार मिळवण्यासाठी संघर्ष करावाच लागला नाही. डॉ.आंबेडकर यांच्या एकट्याच्या संघर्षाने हा अधिकार मिळाला. फुकट मिळालेल्या अधिकाराचे लोकांना मूल्य वाटत नाही. मताचा अधिकार म्हणजे तुमच्या भवितव्याचा तो फैसला आहे. राजीव गांधींच्या कालखंडात वयाची मर्यादा १८ वर्षे करण्यात आली. खरं म्हणजे मताचा अधिकार हा शासक बनण्याचा आहे. ब्राम्हणांना शासक बनवण्याचा नाही. पूर्वी राजे-रजवाडे यांच्या कालखंडात राणीच्या पोटातून राजा जन्माला यायचा, म्हणजेच तो पारंपरिक राजा होता. परंतु तो राजा काही काळ बॅलेट बॉक्समधून जन्माला आला आणि आता तो ईव्हीएममध्ये घोटाळा करून जन्म घेतो. आजच्या ईव्हीएमनामक आधुनिक मनुस्मृतीने मात्र लोकशाही संपुष्टात आली असून देशासमोर मोठे संकट उभे करण्यात आले आहे. अल्पसंख्य विदेशी ब्राम्हण देशाचा कधीच शासक बनू शकत नाही, मात्र ईव्हीएमने ते करून दाखवले. म्हणून ते ईव्हीएम हटवण्यास तयार नाहीत हे आजचे जळजळीत वास्तव आहे. २०२५ मध्ये आरएसएसला १०० वर्षे पूर्ण होत आहेत, त्यानिमित्त ते दुसरे संविधानदेखील लागू करू शकतील, कारण दुसरे संविधानदेखील तयार करण्यात आले आहे. दुसर्‍या संविधानात काहीच मिळणार नाही, हिंदू राष्ट्राच्या नावाखाली भारतात निर्विवाद ब्राम्हणराज स्थापित झालेले असेल. विदेशी ब्राम्हणांचा गुलाम असलेला देश म्हणून भारताची ओळख निर्माण करायची नसेल तर ईव्हीएम हटवून बॅलेट पेपर पुन्हा आणण्यासाठी देशभरातील जनतेने रस्त्यावर येऊन जनआंदोलन छेडणे हाच एक पर्याय आता शिल्लक राहिला आहे. तरच भारताला वाचवता येईल नाही तर गुलामीच्या अंधारात अनेक पिढ्यांना चाचपडावे लागणार एवढे मात्र निश्‍चित आहे.

दिलीप बाईत

Leave a Reply

Your email address will not be published.